मास्टर प्लान क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण पर सख्ती
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बलांगीर, ओड़िशा
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता:- पवन अग्रवाल
शहरी विकास को व्यवस्थित बनाने प्रशासन का बड़ा कदम, 19 गांवों में लागू होंगे सख्त निर्माण नियम
बलांगीर ACGN:- बलांगीर जिले में अनियोजित और अवैध निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। विशेष योजना प्राधिकरण, बलांगीर द्वारा मास्टर प्लान क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों में भवन निर्माण और भूमि लेआउट स्वीकृति को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ओ.टी.पी. एवं आई.टी. अधिनियम 1956 के तहत अधिसूचित क्षेत्रों में बिना विशेष योजना प्राधिकरण की अनुमति किसी भी भवन निर्माण योजना अथवा लेआउट योजना को मंजूरी नहीं दी जाएगी।
बलांगीर टाउन प्लानिंग यूनिट कार्यालय से जारी पत्र में यह निर्देश बलांगीर और पुइंतला ब्लॉक विकास अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश में कहा गया है कि मास्टर प्लान क्षेत्र में आने वाले गांवों में किसी भी प्रकार का मकान, व्यावसायिक भवन या भूमि विकास कार्य शुरू करने से पहले संबंधित व्यक्ति को विशेष योजना प्राधिकरण, बलांगीर से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
प्राधिकरण द्वारा जारी जानकारी के अनुसार पुइंतला, सदैपली, पुडापली, गंधरेल, तालपाली, लखपाली, बरकानी, माध्यापाली, डूमेरपाली, ग़ैतला, बागभड़ी, कलसाईपाली, खुजेनपाली, मलमुंडा, बीरमुंडा, रिनबचन, पखनचेपा, धुमामरा और खमारमुंडा सहित कुल 19 गांव मास्टर प्लान क्षेत्र में शामिल हैं। इन गांवों में अब भवन निर्माण और भूमि लेआउट से जुड़े सभी कार्य निर्धारित नियमों के तहत ही किए जा सकेंगे।
विशेष योजना प्राधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए तथा बिना अनुमति किसी भी निर्माण योजना को स्वीकृति न दी जाए। इस आदेश की प्रतिलिपि कलेक्टर-सह-अध्यक्ष, विशेष योजना प्राधिकरण, बलांगीर को भी भेजी गई है ताकि नियमों के पालन की सतत निगरानी की जा सके।
वहीं पंचायत समिति कार्यालय पुइंतला द्वारा ब्लॉक के सभी पीईओ, जीआरएस, जेई, जीपीटीए और एपीओ अधिकारियों को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से मास्टर प्लान क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और अनियोजित निर्माण कार्यों पर नियंत्रण लगेगा तथा भविष्य में सुव्यवस्थित शहरी विकास को गति मिलेगी।
प्रदीप मिश्रा (संपादक)
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