उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दिए अवैध प्लाटिंग, अतिक्रमण और लापरवाही पर सख्ती के आदेश,
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
नगर निकायों की मैराथन समीक्षा, 31 मई तक करारोपण पूरा करने का लक्ष्य तय
रायपुर में प्रदेशभर के नगरीय निकायों की समीक्षा का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में दिनभर चली बैठक में सभी नगर पंचायतों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने साफ कहा कि शहरों में बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इन पर सख्त रोक लगानी होगी।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे नई सोच और नई कार्य पद्धति के साथ शहरों और नागरिकों के हित में काम करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी तथा जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में उन्होंने शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने पर जोर दिया तथा नागरिकों के लिए पर्याप्त जन सुविधाएं विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को हर तिमाही में नगर पालिका और नगर पंचायतों का व्यक्तिगत निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सभी नगर पंचायतों में नई संपत्तियों पर 31 मई तक करारोपण की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। साथ ही संपत्ति कर, जल कर और यूजर चार्ज की वसूली को गंभीरता से करने और राजस्व संग्रहण बढ़ाने पर जोर दिया गया।
उप मुख्यमंत्री ने ऊर्जा प्रबंधन पर भी ध्यान देने की बात कहते हुए एनर्जी ऑडिट के माध्यम से अनावश्यक विद्युत कनेक्शनों की पहचान कर उन्हें हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि निकायों के सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन और बिजली बिल का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
जल संरक्षण को लेकर उन्होंने सभी भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी 31 मई तक नाले, नालियों और ड्रेनेज की सफाई पूर्ण करने तथा वर्षा ऋतु में जलभराव रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने को कहा।
उन्होंने सीएमओ को मुख्यालय में रहकर प्रतिदिन शहर का भ्रमण कर साफ-सफाई और विकास कार्यों की निगरानी करने के निर्देश दिए तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी साथ रखने को कहा। बैठक में उन्होंने यह भी नाराजगी जताई कि कई सीएमओ नियमित प्रातः भ्रमण नहीं कर रहे हैं, जिसे गंभीर लापरवाही माना जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए खेल मैदान और उद्यानों के लिए भूमि चिन्हित करने, पेयजल आपूर्ति को अगले 10 वर्षों की जरूरतों के अनुसार मजबूत करने और पाइपलाइन लीकेज सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्वीकृत आवासों को एक वर्ष के भीतर पूर्ण करने और स्वीकृति के एक सप्ताह में भवन अनुज्ञा जारी करने को कहा।
उन्होंने आगामी सुशासन तिहार को लेकर भी तैयारियां तेज करने के निर्देश दिए और सभी योजनाओं का लाभ जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने पर जोर दिया।
बैठक में सचिव डॉ. बसवराजु एस., संचालक आर. एक्का, SUDA सीईओ शशांक पाण्डेय सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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