नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के सशक्तिकरण की ऐतिहासिक पहल : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
|
😊 कृपया इस न्यूज को शेयर करें😊
|
रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के साहसिक निर्णय से पूरा होगा महिलाओं का सपना
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन में शामिल होकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का पारित होना देश की महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित होगी।
मुख्यमंत्री ने मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए कहा कि भारतीय सनातन परंपरा में नारी का स्थान सर्वोच्च है। हम भगवान से पहले भगवती की पूजा करते हैं और ऐश्वर्य के लिए माता लक्ष्मी, बुद्धि के लिए सरस्वती और शक्ति के लिए दुर्गा की आराधना की जाती है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आरक्षण देने के प्रयास पहले भी हुए, लेकिन इसे प्रभावी रूप से लागू करने का साहसिक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना और महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं के सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और महतारी वंदन योजना के माध्यम से करीब 70 लाख महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिससे वे शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में तेजी से काम हुआ है और प्रदेश विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को नया संबल मिलेगा। कार्यक्रम में “पंचायत से पार्लियामेंट तक निर्णय में नारी—नए भारत की तैयारी” के संकल्प को दोहराया गया।
इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि महिलाओं की इच्छाशक्ति और संकल्प उन्हें बड़े निर्णय लेने में सक्षम बना रहे हैं और यदि महिलाओं को जिम्मेदारी मिले तो वे देश की तस्वीर बदल सकती हैं। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने बताया कि यह अधिनियम वर्ष 2029 तक लागू होगा, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
कार्यक्रम में सांसद रूप कुमारी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, पद्मश्री उषा बारले, विधायक पुरंदर मिश्रा, बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा तथा हॉकी खिलाड़ी नीता डोंगरे सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष निर्भीक और सच्ची खबरों और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़ 📰
|
Whatsapp बटन दबा कर इस न्यूज को शेयर जरूर करें |
Advertising Space
