ढेलवाडीह में सड़क निर्माण बना परेशानी की जड़, PWD की लापरवाही से रहवासी इलाका बेहाल,

कोरबा छत्तीसगढ़

By ACGN 7647 9817119303 948009

ग्राम पंचायत ने की स्टॉप वर्क की मांग

कोरबा ढेलवाडीह। कटघोरा बायपास सड़क निर्माण कार्य को लेकर ग्राम पंचायत ढेलवाडीह और लोक निर्माण विभाग के बीच टकराव की स्थिति बनती जा रही है। गांव के रहवासी इलाके को दरकिनार कर लोक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा सड़क निर्माण कार्य शुरू किए जाने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। पंचायत का आरोप है कि यह कार्य न केवल DPR की शर्तों के विपरीत है, बल्कि इससे आम लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के साथ खुला खिलवाड़ किया जा रहा है।

ग्राम पंचायत ढेलवाडीह द्वारा लोक निर्माण विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को सौंपे गए लिखित आवेदन में कहा गया है कि ठेकेदार ने सड़क निर्माण की शुरुआत ऐसे हिस्से से की है जहां आबादी नहीं है, जबकि गांव के मुख्य रहवासी क्षेत्र को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। इससे साफ संकेत मिलता है कि निर्माण कार्य की योजना और निगरानी में लोक निर्माण विभाग की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। पंचायत का कहना है कि यदि विभाग समय रहते हस्तक्षेप करता तो स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती।
निर्माण स्थल पर भारी मशीनों की आवाजाही, उड़ती धूल, खुले मलबे और सुरक्षा इंतजामों के अभाव से ग्रामीणों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं सड़क किनारे चलना भी खतरे से खाली नहीं है। इसके बावजूद न तो धूल नियंत्रण की कोई व्यवस्था की गई और न ही संकेतक, बैरिकेडिंग या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया। पंचायत का आरोप है कि यह सब लोक निर्माण विभाग की जानकारी में होते हुए भी अनदेखी की जा रही है।

ग्राम पंचायत का साफ कहना है कि यह सिर्फ ठेकेदार की मनमानी नहीं, बल्कि पीडब्ल्यूडी की लचर निगरानी व्यवस्था का नतीजा है। यदि विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाता और नियमित निरीक्षण करता तो ठेकेदार DPR और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने की हिम्मत नहीं करता। पंचायत ने आशंका जताई है कि रहवासी क्षेत्र को छोड़कर पहले खाली इलाके में काम करना भविष्य में तकनीकी और सामाजिक दोनों तरह की समस्याएं खड़ी कर सकता है।
ढेलवाडीह ग्राम पंचायत के उपसरपंच मुकेश सिंह उसरवर्षा ने कहा कि गांव की जनता की सेहत और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक निर्माण कार्य को नियमों के अनुसार रहवासी क्षेत्र से शुरू नहीं किया जाता और सुरक्षा के सभी मानकों का पालन नहीं होता, तब तक विरोध जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि लोक निर्माण विभाग ने इस मामले में जल्द ठोस कार्रवाई नहीं की, तो पंचायत को आंदोलन और उच्च स्तर पर शिकायत करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

इस पूरे घटनाक्रम ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क विकास के नाम पर यदि जनता को ही परेशान किया जाएगा तो ऐसे विकास का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पीडब्ल्यूडी प्रशासन ग्राम पंचायत की शिकायत को कितनी गंभीरता से लेता है या फिर हमेशा की तरह जिम्मेदारी ठेकेदार के सिर मढ़कर अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश की जाएगी।

प्रदीप मिश्रा

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