तबादले के नाम पर पुरानी कुर्सियों से मोह – सहकारिता विभाग की सूची ने खोली फेरबदल की पोल, कई फड़ प्रभारियों को फिर मिली पुरानी जिम्मेदारी!

कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

विशेष रिपोर्ट

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले के 73 धान उपार्जन केंद्रों में फड़ प्रभारियों की नई पदस्थापना जारी, लेकिन कई केंद्रों पर पुराने चेहरे और पुरानी जिम्मेदारी ही बरकरार होने की चर्चा। आखिर स्थानांतरण का उद्देश्य क्या था? व्यवस्था सुधारना या केवल आदेश जारी कर औपचारिकता निभाना?

कोरबा ACGN:- सरकारी व्यवस्था में बदलाव का उद्देश्य केवल आदेश जारी करना नहीं, बल्कि व्यवस्था में सुधार लाना और जवाबदेही को मजबूत करना होता है। लेकिन जब बदलाव के नाम पर पुरानी व्यवस्था ही नए आदेश के साथ सामने आ जाए, तो सवाल उठना स्वाभाविक है। कुछ ऐसा ही मामला कोरबा जिले के सहकारिता विभाग की ओर से जारी धान उपार्जन केंद्रों के फड़ प्रभारियों की नई पदस्थापना सूची को लेकर सामने आ रहा है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए जिले के 73 धान उपार्जन केंद्रों में फड़ प्रभारियों को अधिकृत करने का आदेश तो जारी कर दिया गया, लेकिन सूची का तुलनात्मक अवलोकन करने पर कई जगह पुराने प्रभारियों को फिर उन्हीं केंद्रों की जिम्मेदारी दिए जाने की बात सामने आई है, जहां वे पिछले खरीफ विपणन वर्ष में भी कार्यरत थे।
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पुरानी पदस्थापना और नई पदस्थापना में कई जगह कोई खास अंतर दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर इस पूरी कवायद को स्थानांतरण का नाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या विभाग ने वास्तव में व्यवस्था की समीक्षा कर निर्णय लिया है या फिर कागजों पर फेरबदल दिखाकर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी कर दी गई?

73 केंद्रों की नई सूची, लेकिन कई जगह पुराने चेहरे ही बरकरार!
कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला कोरबा की ओर से जारी आदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 और 2026-27 की पदस्थापना का तुलनात्मक विवरण दिया गया है। इसी सूची को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि कई फड़ प्रभारियों को फिर से उसी धान उपार्जन केंद्र में जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जहां वे पहले से कार्यरत थे।
यदि प्रशासनिक दृष्टि से किसी प्रभारी का कार्य संतोषजनक रहा है और उसे उसी केंद्र में बनाए रखना जरूरी समझा गया, तो विभाग को इसके कारण स्पष्ट करने चाहिए। लेकिन यदि स्थानांतरण का उद्देश्य निष्पक्षता, पारदर्शिता और प्रशासनिक कसावट लाना था, तो फिर पुराने प्रभारियों को उन्हीं केंद्रों में दोबारा जिम्मेदारी देने का औचित्य क्या है? आखिर बदलाव किस स्तर पर हुआ और उसका लाभ किसे मिलने वाला है?
धान खरीदी कोई सामान्य काम नहीं, किसानों की मेहनत और करोड़ों के कारोबार का सवाल
धान खरीदी व्यवस्था केवल सरकारी प्रक्रिया नहीं है। यह किसानों की सालभर की मेहनत, उनकी उपज और भुगतान से जुड़ा महत्वपूर्ण काम है। उपार्जन केंद्रों में फड़ प्रभारी की भूमिका भी काफी अहम होती है। धान की खरीदी, तौल, रिकॉर्ड, व्यवस्था और किसानों के साथ व्यवहार जैसे कई पहलुओं में उनकी जिम्मेदारी रहती है। ऐसे में किसी भी केंद्र पर जिम्मेदारी तय करते समय निष्पक्षता और पारदर्शिता का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
जब एक ही व्यक्ति को लंबे समय तक उसी केंद्र की जिम्मेदारी मिलती रहती है, तो यह सवाल भी उठता है कि क्या विभाग समय-समय पर कार्यों की निष्पक्ष समीक्षा करता है? क्या पुराने कार्यकाल का मूल्यांकन किया जाता है? क्या किसानों की शिकायतों, खरीदी प्रक्रिया और केंद्र के संचालन को ध्यान में रखकर पदस्थापना तय की जाती है? यदि ऐसा होता है, तो उसके आधार और परिणाम भी सामने आने चाहिए।
क्या विभाग के पास बदलाव का कोई स्पष्ट आधार है?
सहकारिता विभाग की इस सूची ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सभी 73 केंद्रों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई थी? क्या फड़ प्रभारियों के पिछले कार्यकाल का मूल्यांकन किया गया? किन आधारों पर कुछ प्रभारियों को उसी केंद्र में बरकरार रखा गया और किन्हें दूसरे केंद्रों में भेजा गया? क्या पदस्थापना में प्रशासनिक जरूरत को प्राथमिकता दी गई या फिर केवल उपलब्ध व्यवस्था के आधार पर नाम तय कर दिए गए?
इन सवालों का जवाब विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को देना चाहिए। क्योंकि धान खरीदी शुरू होने के बाद यदि किसी केंद्र में अव्यवस्था, विवाद या शिकायत सामने आती है, तो उसकी जिम्मेदारी तय करना भी जरूरी होगा। पहले से पारदर्शी व्यवस्था बनाने के बजाय बाद में शिकायतों और जांच की नौबत आए, तो इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ सकता है।
बदलाव आदेश में नहीं, व्यवस्था में दिखाई देना चाहिए
स्थानांतरण और नई पदस्थापना का वास्तविक अर्थ तभी है, जब उससे कामकाज में सुधार हो, जिम्मेदारियों का बेहतर बंटवारा हो और व्यवस्था में निष्पक्षता दिखाई दे। केवल सूची जारी कर देना प्रशासनिक सफलता नहीं हो सकती। विभाग को यह भी बताना होगा कि नई पदस्थापना से धान खरीदी व्यवस्था में कौन-सा सुधार अपेक्षित है।
किसानों को खरीदी केंद्रों में किसी तरह की परेशानी न हो, तौल और रिकॉर्ड में पारदर्शिता बनी रहे, धान खरीदी नियमों के अनुसार हो और किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हो, यह सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए।
अब सहकारिता विभाग की चुप्पी टूटेगी या सवाल यूं ही रह जाएंगे?
फिलहाल फड़ प्रभारियों की नई पदस्थापना सूची को लेकर उठ रहे सवालों पर सहकारिता विभाग का आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने आना बाकी है। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि किन कारणों से पुराने प्रभारियों को उन्हीं केंद्रों में दोबारा जिम्मेदारी दी गई और क्या यह निर्णय किसी निर्धारित प्रशासनिक नीति के तहत लिया गया है।
बहरहाल, सवाल सिर्फ कुछ फड़ प्रभारियों के एक ही केंद्र में बने रहने का नहीं है, सवाल उस व्यवस्था का है जिसमें बदलाव की उम्मीद की जाती है, लेकिन परिणाम पुराने ही दिखाई देते हैं। यदि स्थानांतरण से व्यवस्था में सुधार होना था, तो उसका असर सूची और कामकाज दोनों में दिखना चाहिए। आखिर किसानों के हित से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण धान खरीदी व्यवस्था में केवल कागजी फेरबदल से काम कैसे चलेगा?

प्रदीप मिश्रा
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