निविदा मंजूर, फिर कार्यादेश में देरी क्यों? PWD सचिव ने दिए जल्द जारी करने के निर्देश!

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, ठेकेदारों की जवाबदेही और सड़क सुरक्षा पर जोर; लापरवाही करने वाले ठेकेदारों का पंजीयन निरस्त करने के निर्देश।

रायपुर ACGN:- प्रदेश में सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों को गति देने के साथ उनकी गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए लोक निर्माण विभाग ने सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए हैं। विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने शुक्रवार को तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन निर्माण कार्यों की निविदाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों और एजेंसियों को जल्द जारी किए जाएं, ताकि स्वीकृत परियोजनाओं को धरातल पर उतारने में अनावश्यक देरी न हो।
मंत्रालय में आयोजित बैठक में बस्तर संभाग के अंतर्गत आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों एवं पुलों की प्रगति की समीक्षा की गई। सचिव ने निर्माण कार्यों के साथ उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को ठेकेदारों के साथ बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित कर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन ठेकेदारों द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है या कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं लाई जा रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पंजीयन निरस्त करने के निर्देश भी दिए।

ब्लैक-स्पॉट दूर करने में आरटीओ और पुलिस से समन्वय
सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल की सुरक्षा को लेकर भी बैठक में विशेष चर्चा हुई। सचिव बंसल ने सड़कों पर चिह्नित ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आरटीओ और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित कर दुर्घटना संभावित स्थानों पर जरूरी सुधार कार्य तत्परता से कराने को कहा। इसके अलावा सीआईआरएफ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली गई।
विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों में गुणवत्ता और खर्च पर नियंत्रण
पीडब्ल्यूडी मुख्यालय निर्माण भवन में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए सचिव ने निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री और उपकरणों के उपयोग के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपकरणों, भवनों और विभागीय परिसंपत्तियों का रखरखाव किफायती ढंग से किया जाए तथा अनावश्यक खर्च से बचते हुए मितव्ययता बरती जाए।

बैठक में विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों से जुड़े ठेकेदारों के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सचिव ने वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान दिसंबर तक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी लंबित भुगतानों का पूरा विवरण एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने को कहा।
हर सप्ताह दो दिन फील्ड में उतरेंगे अधिकारी
सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विद्युत एवं यांत्रिकी तथा सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं के साथ हुई बैठक में भवनों, सड़कों और पुलों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। सचिव ने नए कार्यों की निविदा प्रक्रिया की जानकारी लेते हुए स्वीकृत निविदाओं के कार्यादेश जल्द जारी करने पर जोर दिया। उन्होंने भू-अर्जन, वन व्यपवर्तन और मुआवजा संबंधी लंबित प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की।
सचिव ने अधिकारियों को जून 2027 से पहले मरम्मत किए जा सकने वाले मार्गों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने ठेकेदारों के कार्यों की कड़ाई से निगरानी करने के साथ उनके नियमित भुगतान पर भी जोर दिया। विभागीय अधिकारियों को प्रत्येक सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट कर निर्माण कार्यों की वास्तविक स्थिति देखने को कहा गया। मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक की बैठक लेकर नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।
इसके अलावा बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों और आगामी बजट की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।
बैठक में लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यपालन अभियंता तथा अनुविभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
अब निगरानी और निर्देशों का असर जमीन पर कितना दिखेगा?
विभागीय समीक्षा में कार्यादेश जारी करने से लेकर निर्माण की गुणवत्ता, ठेकेदारों की जवाबदेही और सड़क सुरक्षा तक कई अहम मुद्दों पर निर्देश दिए गए हैं। अब इन निर्देशों का वास्तविक असर इस बात से तय होगा कि स्वीकृत कार्य कितनी जल्दी शुरू होते हैं, लंबित परियोजनाओं को कितनी गति मिलती है और दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुधार कार्य कितनी तत्परता से पूरे किए जाते हैं।

प्रदीप मिश्रा
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