तीन जिलों में खुलेंगे विकास के नए रास्ते! ₹2.70 करोड़ से बनेंगे छह केंद्रों के भवन, जानिए किन क्षेत्रों को मिली मंजूरी

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर, रायगढ़ और बीजापुर जिले में परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन निर्माण को स्वीकृति। प्रत्येक भवन के लिए ₹45.15 लाख मंजूर, वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहली किस्त के रूप में ₹67.72 लाख जारी करने पर सहमति।

रायपुर ACGN:- महिलाओं और बच्चों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं को गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य शासन ने महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से प्रदेश के छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन निर्माण को प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इन भवनों के निर्माण पर कुल 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
राज्य शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रथम किस्त के रूप में 67 लाख 72 हजार 500 रुपये जारी करने की सहमति भी प्रदान की है। इन भवनों के निर्माण से महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी कामकाज, योजनाओं के क्रियान्वयन और विभागीय समन्वय को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
तीन जिलों के इन छह क्षेत्रों में बनेंगे भवन
स्वीकृत परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवन तीन जिलों में बनाए जाएंगे। स्थानों का विवरण इस प्रकार है:
सूरजपुर जिला: भैयाथान और ओड़गी।
रायगढ़ जिला: तमनार।
बीजापुर जिला: बीजापुर, उसूर और भोपालपटनम।
शासन के अनुसार, प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 45 लाख 15 हजार रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह छह भवनों के लिए कुल स्वीकृत राशि 2 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये है।
सिर्फ भवन नहीं, विभागीय सेवाओं को भी मिलेगा सहारा
महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, विकास तथा अधिकारों के संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का संचालन करता है। परियोजना-सह-संसाधन केंद्र इन योजनाओं को मैदानी स्तर पर लागू करने, विभागीय कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करने और सेवाओं की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप भवन उपलब्ध होने से कर्मचारियों को कामकाज के संचालन के लिए व्यवस्थित स्थान मिलेगा। इससे योजनाओं की निगरानी, विभागीय गतिविधियों के समन्वय और हितग्राहियों से जुड़े कार्यों को सुचारु बनाने में सहायता मिलने की संभावना है।
दूरस्थ क्षेत्रों तक योजनाओं की पहुंच मजबूत करने पर जोर
इन भवनों के निर्माण का उद्देश्य केवल विभागीय कार्यालयों के लिए जगह उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि महिला एवं बाल विकास सेवाओं को अधिक व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए आधारभूत सुविधा विकसित करना भी है।
विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में विभागीय गतिविधियों को मजबूती मिलने से महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहूलियत मिल सकती है। हालांकि, इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ निर्माण पूरा होने और केंद्रों के प्रभावी संचालन के बाद सामने आएगा।
अगली किस्त के लिए देनी होगी प्रगति रिपोर्ट
शासन के आदेश में राशि के उपयोग और निर्माण कार्य की प्रगति को लेकर भी शर्तें निर्धारित की गई हैं। अगली किस्त के लिए प्रस्ताव भेजते समय पहली किस्त के उपयोग का प्रमाण-पत्र तथा निर्माण कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
स्वीकृत राशि का उपयोग निर्धारित व्यय सीमा और शासन के नियमों के अनुरूप किया जाएगा। इस व्यवस्था के तहत निर्माण कार्यों की प्रगति और सरकारी धन के उपयोग का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
छह परियोजना-सह-संसाधन केंद्रों के भवनों को मिली यह मंजूरी महिला एवं बाल विकास विभाग की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब इन भवनों का समयबद्ध निर्माण और उनका प्रभावी संचालन ही तय करेगा कि विभागीय सेवाओं को जमीनी स्तर पर कितनी बेहतर सुविधा मिल पाती है।

प्रदीप मिश्रा
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