शिकायतें बंद, लेकिन समस्या जस की तस! PWD के 13 अधिकारियों को नोटिस

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता का आरोप, 15 दिनों में जवाब तलब

रायपुर ACGN:- जनता अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन यदि शिकायत बिना ठोस कार्रवाई के ही बंद कर दी जाए तो आखिर आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करे? छत्तीसगढ़ में सीएम हेल्पलाइन-1076 पर दर्ज शिकायतों के असंतोषजनक निराकरण और बिना सारगर्भित टिप्पणी के शिकायतें बंद किए जाने के मामले में लोक निर्माण विभाग ने 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों से नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा है।
17 अक्टूबर 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, लोक निर्माण विभाग की अगस्त और सितंबर माह की शिकायतों की समीक्षा में पाया गया कि एल-1, एल-2 और एल-3 स्तर पर कुछ शिकायतों को ऐसी टिप्पणियों के साथ बंद किया गया, जिनसे शिकायत के वास्तविक समाधान की पुष्टि नहीं होती थी।
तीन स्तरों पर अधिकारियों से जवाब तलब
विभाग ने एल-1 स्तर पर शिकायतों के असंतोषजनक निराकरण को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग बिलासपुर के अनुविभागीय अधिकारी अतुल राज पेगवार, बेमेतरा उप संभाग के राजेश कुमार बाजपेयी, पेंड्रा उप संभाग के जगदीश प्रसाद, सेतु उप संभाग दुर्ग के अशोक कुमार हरियाले और पाटन उप संभाग की सोनल ढालेन्द्र को नोटिस जारी किया है।
एल-2 स्तर पर बेमेतरा संभाग के कार्यपालन अभियंता केशव प्रसाद लहरे, कोरबा संभाग के घासीराम जांगड़े, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर के रोशन कुमार साहू, सारंगढ़ संभाग के प्यारे लाल पैकरा और कांकेर संभाग की प्रज्ञा नंद से जवाब मांगा गया है।
वहीं एल-3 स्तर पर शिकायतों को बिना सारगर्भित टिप्पणी के बंद किए जाने के मामले में मंडल क्रमांक-2 रायपुर के अधीक्षण अभियंता डी.के. नेताम, दुर्ग मंडल की अर्पणा चौरपगार तथा राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल बिलासपुर के महादेव लहरे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
शिकायत बंद करने से पहले बताना होगा कार्रवाई का पूरा विवरण
विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिकायत बंद करते समय टिप्पणी में स्थल निरीक्षण के निष्कर्ष, की गई या प्रस्तावित कार्रवाई, कार्रवाई की तिथि अथवा निर्धारित समय-सीमा और शिकायतकर्ता को दी गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यदि शिकायत किसी दूसरे विभाग से संबंधित है, तो उसका कारण भी दर्ज करना जरूरी है।
विभाग के अनुसार, ऐसी जानकारी के बिना शिकायत बंद करने से नागरिक की समस्या के वास्तविक समाधान की पुष्टि नहीं होती और पोर्टल पर दर्ज निराकरण के आंकड़े भी भ्रामक हो सकते हैं। इसी आधार पर इसे कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही मानते हुए संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
15 दिनों में जवाब नहीं दिया तो हो सकती है एकपक्षीय कार्रवाई
लोक निर्माण विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपना लिखित प्रतिवाद विभागीय सचिव के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित अवधि में जवाब नहीं मिलने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।
यह मामला प्रशासनिक जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण है। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करना नागरिक का अधिकार है, लेकिन उसका वास्तविक समाधान सुनिश्चित करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। अब देखना होगा कि नोटिस के बाद विभागीय स्तर पर क्या कार्रवाई होती है और शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था में कितना सुधार आता है। फिलहाल संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है; अंतिम कार्रवाई उनके जवाब और विभागीय प्रक्रिया के बाद तय होगी।

प्रदीप मिश्रा
निष्पक्ष, निर्भीक और सच्ची खबर, हर खबर पर तिरछी नजर और जनहित के प्रति समर्पित पत्रकारिता के साथ देश में तेजी से बढ़ता विश्वसनीय वेब पोर्टल अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़।
आपके क्षेत्र में भी कोई महत्वपूर्ण खबर, जनसमस्या या जनहित का मुद्दा हो तो हमें इस नंबर पर भेजें। 7647981711, 9303948009।
हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले, तहसील और ब्लॉक में प्रतिनिधि नियुक्त किए जा रहे हैं। पत्रकारिता में रुचि रखने वाले इच्छुक युवक-युवतियां संपर्क करें और पत्रकारिता में अपना करियर बनाएं।