10 लाख स्वीकृत, भवन अब तक अधूरा! चार लाख के हिसाब पर उठे सवाल, कलेक्टर से शिकायत

कोरबा, छत्तीसगढ़
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यदुवंशी झेरिया यादव समाज कल्याण समिति के सामुदायिक भवन का निर्माण एक साल बाद भी शुरू नहीं होने का आरोप, राशि के लेन-देन की जांच और निर्माण शुरू कराने की मांग

कोरबा ACGN:- सरकारी राशि स्वीकृत हुई, समाज को सामुदायिक भवन मिलने की उम्मीद जगी, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी भवन का निर्माण शुरू नहीं होने का आरोप सामने आया है। मामला कोरबा जिले के करतला का है, जहां यदुवंशी झेरिया यादव समाज कल्याण समिति (छत्तीसगढ़) के केंद्रीय कार्यालय के लिए विधायक मद से स्वीकृत 10 लाख रुपये की राशि और पहली किस्त के कथित लेन-देन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। समाज से जुड़े लोगों ने मामले की शिकायत कलेक्टर से करते हुए निर्माण कार्य शुरू कराने और राशि के उपयोग की जांच की मांग की है।

शिकायत में बताया गया है कि ग्राम पंचायत करतला में समाज के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 10 लाख रुपये स्वीकृत हुए थे। आरोप है कि पहली किस्त के रूप में लगभग 4 लाख रुपये जारी होने के बाद करीब 2 लाख रुपये गजेंद्र प्रसाद यादव के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। वहीं, एक लाख रुपये ग्राम पंचायत के उपसरपंच अंकित राय को दिए जाने की बात कही गई और शेष एक लाख रुपये सरपंच के पुत्र देवेंद्र राठिया के पास होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं ने इस लेन-देन पर सवाल उठाते हुए राशि के वास्तविक उपयोग और हिसाब-किताब की जांच कराने की मांग की है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

समाज के लोगों का कहना है कि भवन निर्माण को लेकर पिछले करीब 10 महीने से उन्हें आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन मौके पर काम शुरू नहीं हुआ। इस संबंध में ग्राम पंचायत में कई बार सामाजिक बैठकें भी आयोजित की गईं। शिकायत के अनुसार, निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाने पर देवेंद्र राठिया द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की बात कहे जाने का भी आरोप है। समाज के लोगों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को राशि दी गई है, तो उसके उपयोग और निर्माण कार्य की जवाबदेही भी स्पष्ट होनी चाहिए।

शिकायतकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि उपसरपंच अंकित राय से कथित तौर पर दी गई एक लाख रुपये की राशि जमा करने या उसका हिसाब देने के लिए कई बार संपर्क किया गया, लेकिन उन्हें टालने वाले जवाब मिले। वहीं, जनपद पंचायत करतला के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी भवन निर्माण के संबंध में दो-तीन बार आवेदन देने की बात कही गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि काम एक सप्ताह के भीतर शुरू कराने का आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दी।

इस पूरे मामले में सरपंच फूलबाई राठिया, उनके पुत्र देवेंद्र राठिया, उपसरपंच अंकित राय और संबंधित अन्य लोगों की भूमिका को लेकर शिकायत में सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों को जांच के बिना प्रमाणित तथ्य नहीं माना जा सकता। मामले में संबंधित पक्षों का जवाब और सरकारी अभिलेखों की जांच महत्वपूर्ण होगी।

अब समाज ने कलेक्टर से मांग की है कि विधायक मद से स्वीकृत 10 लाख रुपये की राशि, जारी किस्त, बैंक खातों में हुए लेन-देन और निर्माण कार्य की स्थिति की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि राशि के उपयोग में अनियमितता पाई जाती है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए और सामुदायिक भवन का निर्माण जल्द शुरू कराया जाए। सवाल यह है कि समाज के लिए स्वीकृत भवन की राशि और निर्माण की वास्तविक स्थिति आखिर क्या है? अब प्रशासनिक जांच से ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सकेगी।

प्रदीप मिश्रा
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