यूपीआई शुल्क से व्यापारियों पर बढ़ेगा बोझ! कैट ने सौंपा ज्ञापन

राजखरियार, ओडिशा

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यूपीआई लेनदेन पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत MDR शुल्क वापस लेने की मांग, केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम जिलापाल को सौंपा ज्ञापन

संवाददाता :- दिनेश कुमार अग्रवाल
राजखरियार ACGN:- यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की मांग को लेकर कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राजखरियार चैप्टर ने विरोध दर्ज कराया है। कैट पदाधिकारियों ने नवापारा जिलापाल मधुसूदन दास के माध्यम से केंद्रीय वित्त मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर यूपीआई कारोबार पर अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाने की मांग की।
ज्ञापन में कैट की ओर से कहा गया है कि डिजिटल इंडिया और कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने में व्यापारी समुदाय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देशभर में यूपीआई के माध्यम से बड़ी संख्या में रोजाना आर्थिक लेनदेन हो रहे हैं और अब डिजिटल भुगतान व्यापारिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

कैट का कहना है कि ऐसी स्थिति में यूपीआई कारोबार पर 0.4 प्रतिशत MDR अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से छोटे और मध्यम व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। संगठन ने शुल्क के प्रस्ताव को वापस लेने अथवा यूपीआई लेनदेन को अतिरिक्त शुल्क से मुक्त रखने की मांग की है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान कैट राजखरियार चैप्टर के अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, चेयरमैन लक्ष्मीचंद मित्तल, सचिव बजरंग अग्रवाल के साथ सदस्य हरे कृष्ण पंडा, राधेश्याम गोयल और ओमप्रकाश चौधरी मौजूद रहे।
कैट पदाधिकारियों ने कहा कि व्यापारी डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अपनाकर कैशलेस कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में यूपीआई लेनदेन पर किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने से व्यापारियों पर आर्थिक भार नहीं पड़ना चाहिए। संगठन ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इस विषय पर आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

प्रदीप मिश्रा
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