पुरानी पेंशन की मांग फिर तेज! अधिकार मंच ने मंत्री लखनलाल देवांगन को सौंपा संयुक्त ज्ञापन

कोरबा, छत्तीसगढ़

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विद्युत अधिकारी-कर्मचारियों ने ओपीएस बहाली के लिए समर्थन मांगा, मंत्री ने मुख्यमंत्री और मंत्री समूह की बैठक में मुद्दा उठाने का दिया आश्वासन

कोरबा ACGN:- छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर आवाज तेज होती दिखाई दे रही है। रविवार को विद्युत अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने उद्योग मंत्री एवं कोरबा विधायक श्री लखनलाल देवांगन से मुलाकात कर उन्हें संयुक्त ज्ञापन सौंपा।
अधिकार मंच के प्रतिनिधियों ने मंत्री को प्रदेशभर में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी और विद्युत कंपनी के अधिकारी-कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल कराने की दिशा में शासन एवं कंपनी प्रबंधन स्तर पर विशेष पहल करने का आग्रह किया।

8500 से 9000 अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस से वंचित होने का दावा
अधिकार मंच के अनुसार, राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी-कर्मचारी अभी भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं। मंच ने दावा किया कि कोरबा विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 3000 से अधिक तथा पूरे प्रदेश में लगभग 8500 से 9000 अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं।
मंच ने यह भी कहा कि ऊर्जा विभाग की ओर से 6 अक्टूबर 2023 को पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति दिए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बाद भी ओपीएस बहाली का आदेश अब तक जारी नहीं हुआ है।
मंत्री के सामने रखा गया कर्मचारियों का पक्ष
मंत्री लखनलाल देवांगन से हुई चर्चा के दौरान अधिकार मंच ने मांग रखी कि विद्युत कंपनी में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली के लिए शासन स्तर पर प्रभावी पहल की जाए। मंच ने मंत्री से इस मांग को समर्थन देने और मुख्यमंत्री तथा विद्युत कंपनी प्रबंधन के समक्ष विषय को मजबूती से रखने की अपेक्षा जताई।
अधिकार मंच के अनुसार, मंत्री ने प्रतिनिधियों को सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि सोमवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्री समूह की आंतरिक बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में विद्युत कंपनी में पुरानी पेंशन बहाली के विषय को उनकी ओर से रखा जाएगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि 30 सितंबर 2026 को प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकार मंच को सलाह दी कि ऊर्जा विभाग और विद्युत कंपनी प्रबंधन की ओर से इस विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत कराने के लिए मंच भी अपनी ओर से प्रयास करे।
मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन बढ़ाने की चेतावनी
अधिकार मंच का कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर विद्युत अधिकारी-कर्मचारी लगातार अपनी मांग विद्युत कंपनी प्रबंधन और प्रदेश सरकार के समक्ष रख रहे हैं। मंच ने संकेत दिया है कि यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन को आगे और व्यापक किया जाएगा।
मंच के अनुसार, मंत्री लखनलाल देवांगन ने पुरानी पेंशन की मांग पर अपनी ओर से भरपूर प्रयास करने का आश्वासन दिया है। अब कर्मचारियों की नजर आगामी बैठकों और शासन स्तर पर होने वाली चर्चा पर टिकी है।
कई कर्मचारी संगठनों की मौजूदगी
ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिकार मंच में शामिल विभिन्न संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। इनमें अभियंता संघ, आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ, डॉक्टर्स एसोसिएशन, ऑफिसर्स एसोसिएशन, फेडरेशन-01, इंटक-56, बिजली उत्पादन कर्मचारी संघ तथा कर्मचारी जनता यूनियन सहित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि शामिल रहे।
अधिकार मंच ने कहा कि पुरानी पेंशन की मांग केवल एक संगठन की नहीं, बल्कि विद्युत क्षेत्र से जुड़े बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों की मांग है। अब इस मुद्दे पर शासन स्तर पर होने वाली आगामी चर्चा से कर्मचारियों को निर्णय की उम्मीद है।

प्रदीप मिश्रा
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