“एक ही लक्ष्य, एक ही नारा – पुरानी पेंशन अधिकार हमारा”, बिजली कर्मचारियों ने खोला मोर्चा

कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

ओपीएस की मांग पर 500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी एकजुट, कंपनी प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन; 5 अक्टूबर को रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी

कोरबा। छत्तीसगढ़ के विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ती दिखाई दे रही है। शुक्रवार को प्रदेशभर के विद्युत कर्मचारियों और अधिकारियों ने आठों वितरण-पारेषण रीजन तथा तीनों उत्पादन संयंत्रों में एक साथ आवाज बुलंद करते हुए पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की। कोरबा पश्चिम उत्पादन संयंत्र में विद्युत कंपनी के विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संगठनों द्वारा गठित ‘विद्युत अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन अधिकार मंच’ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी एकत्र हुए और “एक ही लक्ष्य, एक ही नारा – पुरानी पेंशन अधिकार हमारा” के नारों के साथ प्रदर्शन किया।

प्रदर्शनकारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की अपनी एक सूत्रीय मांग को लेकर कंपनी प्रबंधन के प्रति नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों का कहना था कि पुरानी पेंशन को लेकर लंबे समय से मांग और प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है। इसी लेटलतीफी के विरोध में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी एकजुटता प्रदर्शित की।
500 से अधिक कर्मचारियों की मौजूदगी में सौंपा ज्ञापन
शाम करीब 5:30 बजे अतिरिक्त मुख्य अभियंता (टीएंडएसएस) श्री एम.के. गुप्ता को अधिकार मंच की ओर से कंपनी अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान के.एन.बी. राव, बसुदेव राम भगत, महेंद्र साहू, राम इकबाल सिंह, अनिल द्विवेदी, डॉ. श्वेतांबरी महंता सहित महिला प्रतिनिधि गायत्री महिलांगे, डॉ. रेणु कौशिक, अनिता सिंह और सुप्रिया रानी कर्ण सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
अधिकार मंच के अनुसार, कार्यक्रम में 500 से अधिक अधिकारी-कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए पुरानी पेंशन की मांग के समर्थन में एकजुटता दिखाई।
राज्य में लागू, फिर विद्युत कर्मचारियों को क्यों इंतजार?
अधिकार मंच का कहना है कि राज्य शासन द्वारा वर्ष 2022 में पुरानी पेंशन योजना की घोषणा की गई थी और अप्रैल 2023 से इसे लागू भी किया जा चुका है। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी और कर्मचारी अभी तक पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं।
संगठन का दावा है कि ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को पुरानी पेंशन लागू करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी कंपनी प्रबंधन की ओर से पुरानी पेंशन लागू करने संबंधी आदेश जारी नहीं किया गया है। यही स्थिति अब कर्मचारियों के बीच असंतोष और नाराजगी का कारण बनती जा रही है।
आश्वासन से आगे बढ़कर निर्णय की मांग
विद्युत क्षेत्र के विभिन्न कर्मचारी और अधिकारी संगठन लंबे समय से पुरानी पेंशन के मुद्दे को उठाते रहे हैं। अधिकार मंच का कहना है कि लगातार प्रयासों के बावजूद अब तक कर्मचारियों को केवल आश्वासन ही मिला है और मांग के समाधान की दिशा में अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आया।
इसी वजह से एनपीएस से प्रभावित और ओपीएस से वंचित अधिकारी-कर्मचारियों की मांग को एक साझा मंच के माध्यम से मजबूती से उठाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत अब प्रदेशभर में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाया जा रहा है।
मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को भी सौंपेंगे ज्ञापन
अधिकार मंच ने आगामी रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर ज्ञापन कार्यक्रम पूरा होने के बाद राज्य शासन के मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
इसके बाद 5 अक्टूबर को विद्युत कंपनी मुख्यालय रायपुर में प्रदेशभर के विद्युत अधिकारी-कर्मचारियों का एक दिवसीय प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की गई है।
संगठन ने कहा है कि यदि इसके बाद भी पुरानी पेंशन की मांग पर निर्णय नहीं होता है तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आगामी आंदोलन की रूपरेखा और घोषणा 5 अक्टूबर को होने वाली विशाल आमसभा में किए जाने की बात अधिकार मंच ने कही है।

कई संगठनों ने मिलकर बनाया साझा मंच
पुरानी पेंशन की मांग को लेकर गठित विद्युत अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन अधिकार मंच में अभियंता संघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ, फेडरेशन-1, भारतीय मजदूर संघ, जनता यूनियन, अधिकारी-कर्मचारी आरक्षित वर्ग संघ, फेडरेशन-56, ऑफिसर एसोसिएशन, तकनीकी कर्मचारी एकता यूनियन, डॉक्टर एसोसिएशन, तकनीकी कर्मचारी संघ तथा कार्यालयीन कर्मचारी संघ सहित विभिन्न संगठन शामिल हैं।
अलग-अलग संगठनों के एक मंच पर आने से यह स्पष्ट है कि पुरानी पेंशन का मुद्दा अब विद्युत कर्मचारियों के बीच व्यापक मांग का रूप लेता जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग केवल पेंशन की नहीं, बल्कि भविष्य की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अब देखना होगा कि कंपनी प्रबंधन और शासन इस सामूहिक मांग पर क्या निर्णय लेते हैं।

प्रदीप मिश्रा
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