साय कैबिनेट के 5 बड़े फैसले

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय

युवाओं के लिए ₹500 करोड़ का स्टार्टअप मिशन, निर्यात नीति को मंजूरी, सरकारी कर्मचारियों की अधिकतम आयु 45 वर्ष करने का फैसला

रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ में युवाओं, रोजगार, कौशल विकास, उद्योग और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई अहम फैसलों पर बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मुहर लगी। मंत्रालय महानदी भवन में हुई बैठक में मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन से लेकर निर्यात बढ़ाने और सरकारी कर्मचारियों को दूसरे पदों पर आवेदन का अवसर देने तक कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

              युवाओं के लिए खुलेंगे नए दरवाजे
कैबिनेट ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए अगले पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
NIPUN JOB Engine के माध्यम से उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं का कौशल विकास किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला यानी जॉब-क्रिएटर बनाना है।
       छत्तीसगढ़ का माल पहुंचेगा वैश्विक बाजार तक
राज्य को देश के प्रमुख निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दी है।
नई नीति के जरिए मजबूत निर्यात इकोसिस्टम और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के मूल्य संवर्धित उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा।
ई-कॉमर्स, व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों के माध्यम से प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों तक सीधी पहुंच दिलाने की कोशिश की जाएगी।
            नवा रायपुर बनेगा कौशल की नई पहचान
नवा रायपुर अटल नगर में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) की स्थापना का रास्ता भी साफ हो गया है। कैबिनेट ने ग्राम तेंदुवा में 10 एकड़ भूमि भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को निःशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस संस्थान में आधुनिक शैक्षणिक, प्रशासनिक और छात्रावास सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
संस्थान में प्रतिवर्ष दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों में करीब 1,000 और अल्पकालीन कार्यक्रमों में करीब 3,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे युवाओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल, इंटर्नशिप और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।
            सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत
कैबिनेट के एक महत्वपूर्ण फैसले का सीधा असर शासकीय और संबद्ध संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ेगा। स्थायी और अस्थायी शासकीय सेवकों, निगम-मंडल एवं स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों, संविदाकर्मियों तथा नगर सैनिकों के लिए अन्य शासकीय सेवाओं एवं उच्च पदों पर आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इस निर्णय से ऐसे कर्मचारियों को अपनी योग्यता के अनुसार उच्च पदों और अन्य शासकीय सेवाओं में आगे बढ़ने के लिए अधिक अवसर मिलेंगे। इसके लिए राज्य शासन की ओर से एकीकृत स्थायी दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।
                दुर्ग में नया जिला न्यायालय भवन
दुर्ग जिला न्यायालय के लिए नए भवन के निर्माण का रास्ता भी कैबिनेट के फैसले से खुल गया है। ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
यह भूमि वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि भिलाई इस्पात संयंत्र को दी जाएगी। दोनों भूखंडों का वर्तमान मूल्य लगभग समान बताया गया है।
नए न्यायालय भवन के बनने से दुर्ग में आधुनिक और सुव्यवस्थित न्यायालय परिसर विकसित करने का रास्ता साफ होगा तथा न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
        फैसलों का केंद्र – युवा, रोजगार और अवसर
कैबिनेट के इन फैसलों को देखें तो सरकार ने एक तरफ युवाओं के लिए स्टार्टअप, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के रास्ते खोलने पर जोर दिया है, वहीं दूसरी तरफ निर्यात के जरिए छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
सरकारी कर्मचारियों की आयु सीमा बढ़ाने का फैसला भी लंबे समय से सेवा में कार्यरत ऐसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्हें अब उच्च पदों और दूसरी शासकीय सेवाओं में अवसर तलाशने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।
अब इन फैसलों की असली तस्वीर इनके जमीन पर लागू होने और युवाओं व आम लोगों तक वास्तविक लाभ पहुंचने के बाद ही सामने आएगी।

प्रदीप मिश्रा
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