रेल की पटरी बढ़ेगी, ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी!

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- प्रदीप मिश्रा

बिलासपुर-पेंड्रा रोड तीसरी और कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन को मंजूरी, रेल नेटवर्क मजबूत होने से यात्रियों के साथ उद्योग-व्यापार को भी मिलेगा बड़ा फायदा

रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क को विस्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 हजार 783 करोड़ रुपए की लागत वाली तीन महत्वपूर्ण मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे विकसित छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है।
इन परियोजनाओं में बिलासपुर (उसलापुर)-पेंड्रा रोड तीसरी लाइन और कटनी-पेंड्रा रोड चौथी लाइन छत्तीसगढ़ के लिहाज से खास महत्व रखती हैं। अतिरिक्त रेल लाइन बनने से इस महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ेगी और ट्रेनों के परिचालन में आने वाला दबाव कम करने में मदद मिलेगी।
     सिर्फ यात्री नहीं, मालगाड़ियों को भी मिलेगा रास्ता
रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ने का सीधा असर यात्री और माल परिवहन दोनों पर पड़ने की उम्मीद है। अतिरिक्त लाइनें बनने से यात्री ट्रेनों के साथ मालगाड़ियों की आवाजाही भी अधिक सुगम और व्यवस्थित हो सकेगी। इससे कोयला, सीमेंट, लोहा और इस्पात जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक उत्पादों के परिवहन को नई गति मिल सकती है।
तीनों परियोजनाओं से प्रतिवर्ष करीब 27 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई क्षमता विकसित होने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ जैसे खनिज और औद्योगिक संसाधनों से समृद्ध राज्य के लिए यह रेल कनेक्टिविटी आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण आधार बन सकती है।
बिलासपुर से देश के दूसरे हिस्सों तक कनेक्टिविटी होगी मजबूत
बिलासपुर-पेंड्रा रेल कॉरिडोर की क्षमता बढ़ने से छत्तीसगढ़ की देश के अन्य हिस्सों से रेल कनेक्टिविटी और मजबूत होगी। ट्रेनों की आवाजाही के लिए अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध होने से यातायात प्रबंधन बेहतर होने की उम्मीद है।
इसका असर यात्रियों की सुविधा से लेकर व्यापारिक गतिविधियों तक दिखाई दे सकता है। बेहतर रेल नेटवर्क उद्योगों के लिए माल पहुंचाने और मंगाने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है।
          पर्यटन स्थलों तक भी पहुंचेगी विकास की रेल
इस परियोजना का फायदा केवल औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा। बेहतर रेल कनेक्टिविटी से अचानकमार टाइगर रिजर्व, मल्हार का ऐतिहासिक-पुरातात्विक क्षेत्र, रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर और खुटाघाट बांध जैसे पर्यटन एवं आस्था के प्रमुख केंद्रों तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।
पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने से स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और छोटे रोजगार से जुड़े लोगों को भी इसका लाभ मिल सकता है। यानी रेल की नई पटरी केवल ट्रेनों की गति नहीं बढ़ाएगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति देने की संभावना रखती है।
         14 जिलों के हजारों गांवों को मिलेगा लाभ
केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृत तीनों परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुल 14 जिलों में रेल कनेक्टिविटी मजबूत होगी। भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी।
सरकारी अनुमान के अनुसार करीब 4,790 गांवों और 56 लाख लोगों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। परियोजनाओं को वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है।
             पीएम गति शक्ति से जुड़ेगी नई रेल कड़ी
इन परियोजनाओं को प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य सड़क, रेल और अन्य परिवहन माध्यमों के बीच बेहतर समन्वय बनाते हुए लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को अधिक प्रभावी बनाना है।
रेल परिवहन को सड़क परिवहन की तुलना में अधिक ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल माध्यम माना जाता है। सरकार के अनुमान के मुताबिक इन तीनों परियोजनाओं से करीब 12 करोड़ लीटर तेल आयात की बचत और लगभग 62 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी हो सकती है।
               मुख्यमंत्री ने जताया आभार
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि मजबूत रेल नेटवर्क किसी भी राज्य के समग्र विकास की महत्वपूर्ण आधारशिला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से आभार जताते हुए कहा कि नई मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को नई गति देंगी।
अब इन परियोजनाओं की असली तस्वीर इनके समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के बाद सामने आएगी। यदि काम निर्धारित समय में पूरा होता है, तो इसका असर यात्रियों की सुविधा से लेकर उद्योग, व्यापार, माल परिवहन और पर्यटन तक कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है।

प्रदीप मिश्रा
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