दुर्घटना पीड़ितों के लिए बड़ी पहल, पीएम राहत योजना में पात्र मामलों की ब्लॉकिंग अनिवार्य

कोरबा, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

सीएमएचओ ने सरकारी और निजी अस्पतालों को दिए सख्त निर्देश, पात्र दुर्घटना प्रकरणों की अधिकतम संख्या में अनिवार्य एंट्री और ब्लॉकिंग होगी

कोरबा ACGN:- सड़क हादसे के बाद घायल व्यक्ति और उसके परिवार के सामने इलाज के साथ आर्थिक संकट भी खड़ा हो जाता है। ऐसे समय में सरकारी राहत योजनाओं का लाभ समय पर मिलना बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए कोरबा स्वास्थ्य विभाग ने पीएम राहत योजना के तहत पात्र दुर्घटना पीड़ितों को राहत दिलाने के लिए जिले के सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
            एक भी पात्र मामला छूटना नहीं चाहिए
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने सभी अस्पतालों को निर्देशित किया है कि योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र दुर्घटना प्रकरणों की अधिकतम संख्या में अनिवार्य रूप से एंट्री और ब्लॉकिंग की जाए। किसी भी पात्र दुर्घटना प्रकरण को बिना ब्लॉक किए नहीं छोड़ा जाए।
सीएमएचओ ने अस्पताल प्रबंधन को अपने स्तर पर दुर्घटना से जुड़े मामलों की नियमित समीक्षा करने और योजना के लिए पात्र पाए जाने वाले मामलों की समय पर प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
              लापरवाही हुई तो तय होगी जिम्मेदारी
स्वास्थ्य विभाग ने साफ कर दिया है कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्पतालों को दुर्घटना प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर पात्र मामलों की समय पर एंट्री और ब्लॉकिंग सुनिश्चित करनी होगी।
आगामी कलेक्टर की समीक्षा बैठक में प्रत्येक अस्पताल की स्थिति की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी। अस्पताल में दर्ज दुर्घटना प्रकरणों की संख्या और पीएम राहत योजना के अंतर्गत किए गए ब्लॉकिंग प्रकरणों का तुलनात्मक परीक्षण किया जाएगा।
किस अस्पताल ने कितना काम किया, सामने आएगा आंकड़ा
समीक्षा बैठक में अस्पतालवार प्रगति देखी जाएगी। यदि किसी अस्पताल में दुर्घटना के मामले अधिक पाए जाते हैं लेकिन पात्र मामलों की ब्लॉकिंग कम रहती है, तो इसकी भी जांच की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने संकेत दिया है कि कम प्रगति या कार्य में लापरवाही सामने आने पर संबंधित संस्था की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।
         घायल के लिए समय पर राहत सबसे जरूरी
दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार की जरूरत होती है। कई परिवार इलाज के खर्च को लेकर पहले से ही परेशान रहते हैं। ऐसे में पात्र दुर्घटना पीड़ितों को पीएम राहत योजना का लाभ समय पर मिलना उनके लिए बड़ी आर्थिक मदद साबित हो सकता है।
इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को इस कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
         सरकारी ही नहीं, निजी अस्पताल भी दायरे में
सीएमएचओ के निर्देश जिले के सभी शासकीय एवं निजी अस्पतालों के लिए हैं। अस्पताल प्रबंधन और संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को योजना की निर्धारित प्रक्रिया का गंभीरता से पालन करने को कहा गया है, ताकि पात्र दुर्घटना पीड़ित राहत से वंचित न रहें।
अब देखना यह होगा कि आगामी समीक्षा बैठक में जिले के अस्पताल इस योजना के तहत कितनी गंभीरता से काम करते हैं और दुर्घटना पीड़ितों तक राहत पहुंचाने में कौन से अस्पताल आगे रहते हैं।

प्रदीप मिश्रा
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