छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी के सभी कार्यालयों में 1 अगस्त से ई-ऑफिस प्रणाली अनिवार्य, डिजिटल कार्यसंस्कृति को मिलेगा बढ़ावा
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
प्रदेशभर के लगभग 800 कार्यालय होंगे ई-ऑफिस से जुड़े, 1,200 से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण
रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ ने प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता, त्वरित निस्तारण तथा संपूर्ण डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 1 अगस्त से प्रदेशभर के सभी क्षेत्रीय एवं संभागीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू कर दिया है। इस व्यवस्था के लागू होने से कार्यालयीन कार्यों में गति, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा कागज रहित कार्यसंस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा।
ई-ऑफिस प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए जुलाई माह के दौरान व्यापक प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। प्रत्येक गुरुवार को दो पालियों में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, जिनमें अधिकारी एवं कर्मचारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा प्रशिक्षण कक्षों के माध्यम से भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान डिजिटल फाइल संचालन, नोटशीट तैयार करने, पत्राचार, दस्तावेज प्रबंधन तथा ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई।
पावर कंपनी के अनुसार इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,200 से अधिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। ईआईटीसी से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में कंपनी के लगभग 800 कार्यालय संचालित हैं, जिनके लिए अब तक लगभग 5,000 ई-ऑफिस आईडी तैयार की जा चुकी हैं। इससे सभी कार्यालयों को एकीकृत डिजिटल प्रणाली से जोड़ने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के मुख्यालय सेवा भवन में नवंबर 2025 से ई-ऑफिस प्रणाली का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। कंपनी द्वारा जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार ट्रांसमिशन कंपनी में अब तक 4,244 डिजिटल फाइलों का संचालन किया गया है तथा 21,728 आवक पत्र दर्ज किए गए हैं। वहीं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में 10,774 फाइलों के साथ 22,764 आवक पत्रों का डिजिटलीकरण किया गया है। इसी प्रकार जनरेशन कंपनी में 7,724 फाइलें तथा 32,791 आवक पत्र ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से संचालित किए जा चुके हैं।
पावर ट्रांसमिशन कंपनी की मुख्य अभियंता (मानव संसाधन) श्रीमती रश्मि वर्मा द्वारा सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए परिपत्र भी जारी किया गया है। कंपनी का मानना है कि इस नई व्यवस्था से फाइलों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सरल, सुरक्षित और समयबद्ध होगी। साथ ही कार्यालयीन कार्यों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा डिजिटल शासन व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
प्रदीप मिश्रा
संपादक, अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़
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