दूरस्थ छत्तीसगढ़ को मिलेगी डिजिटल उड़ान, 2,305 नए मोबाइल टावरों की मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र से किया आग्रह

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता अनादि पांडेय

केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात में डिजिटल कनेक्टिविटी विस्तार पर हुई विस्तृत चर्चा, 577 अतिरिक्त टावरों की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री ने जताया आभार।

रायपुर, 31 जुलाई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में डिजिटल और दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के अंतर्गत प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प को अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उनका कहना था कि मजबूत मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा अब केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और सुशासन की आधारशिला बन चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री श्री सिंधिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे बस्तर सहित कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार होगा और नागरिकों को बेहतर संचार सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने बताया कि स्वीकृत 577 स्थानों में से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किए जा चुके हैं, जबकि शेष 88 स्थानों की प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जा रही है। जिन स्थानों पर अनुमति मिल चुकी है, वहां मोबाइल टावरों की स्थापना का कार्य शुरू हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होने से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा, ग्रामीणों को टेलीमेडिसिन, किसानों को कृषि एवं मौसम संबंधी जानकारी, महिलाओं और स्व-सहायता समूहों को डिजिटल बाजार तथा नागरिकों को ऑनलाइन शासकीय सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद अब बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के नए अवसर खुलेंगे तथा प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद और अधिक मजबूत होगा।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि 2,305 नए मोबाइल टावरों को मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ का दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्र भी डिजिटल रूप से सशक्त होगा और समावेशी विकास को नई गति मिलेगी।

प्रदीप मिश्रा
संपादक – अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़
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