बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा मंथन, बिलासपुर पुलिस ने बनाई नई रणनीति
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बिलासपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
जिला स्तरीय बाल संरक्षण हितधारकों की तृतीय अभिसरण बैठक में सुरक्षा, पुनर्वास और बाल अधिकारों को लेकर कई महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा।
बिलासपुर ACGN :- बिलासपुर पुलिस द्वारा बुधवार को पुलिस ग्राउंड स्थित बिलासगुड़ी हॉल में जिला स्तरीय बाल संरक्षण हितधारकों की तृतीय अभिसरण बैठक का आयोजन किया गया। यूनिसेफ, काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस (CSJ) एवं बिलासपुर पुलिस के संयुक्त सहयोग से आयोजित इस बैठक का उद्देश्य जिले में बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाना था।
बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने की। इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के सचिव श्री अनिल कुमार चौहान तथा काउंसिल टू सिक्योर जस्टिस (CSJ) की वरिष्ठ निदेशक सुश्री उर्वशी तिलक विशेष रूप से उपस्थित रहीं।
बैठक में कानून से संघर्ष की स्थिति में आए बच्चों के लिए संचालित ‘दिशांत – नव नब की ओर’ कार्यक्रम की उपलब्धियों और प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, परामर्श सेवाओं को मजबूत करने, नशामुक्ति सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विद्यालय से बाहर बच्चों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय जैसी योजनाओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। सभी संबंधित विभागों ने इन विषयों पर समन्वित रूप से कार्य करने पर सहमति व्यक्त की।
अपने संबोधन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास केवल किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सभी विभागों और संस्थाओं के सामूहिक प्रयासों से ही एक प्रभावी एवं संवेदनशील बाल संरक्षण तंत्र तैयार किया जा सकता है। उन्होंने सभी हितधारकों से बाल-अनुकूल वातावरण तैयार करने और बच्चों के हित में निरंतर समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया।
बैठक में किशोर न्याय बोर्ड (JJB), बाल कल्याण समिति (CWC), महिला एवं बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, सेंदरी मानसिक चिकित्सालय, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों, एनटीपीसी एवं एसईसीएल के सीएसआर प्रतिनिधियों तथा विभिन्न पुलिस थानों के चाइल्ड वेलफेयर पुलिस अधिकारियों (CWPO) ने भाग लिया।
बैठक के अंत में सभी हितधारकों ने बच्चों की सुरक्षा, पुनर्वास, शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और सकारात्मक विकास के लिए विभागीय समन्वय को और अधिक मजबूत बनाने तथा एक प्रभावी एवं उत्तरदायी बाल संरक्षण तंत्र विकसित करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई।
प्रदीप मिश्रा
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