तथ्यों के आधार पर होगी कार्रवाई, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध : मंत्री राजेश अग्रवाल
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- सौरभ साहू
विधानसभा में उठे प्रश्नों पर मंत्री का स्पष्ट जवाब, कहा- तथ्यात्मक त्रुटि मिलने पर होगी निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई
रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों एवं प्राचीन ताम्रपत्रों से जुड़े मुद्दे पर हुई चर्चा के बाद संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने सरकार का पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि विभागीय स्तर पर किसी प्रकार की तथ्यात्मक त्रुटि या लापरवाही सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है और वहां प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक जानकारी तथ्यपरक एवं प्रमाणिक होनी चाहिए। यदि किसी अधिकारी द्वारा अनजाने में अथवा लापरवाहीवश गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं तो सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को नियमों से ऊपर नहीं मानती तथा जवाबदेही तय करना उसकी प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसी भी ऐतिहासिक तथ्य को विवाद का विषय बनाना नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, संवर्धन और वैज्ञानिक अध्ययन सुनिश्चित करना है। प्रदेश में प्राचीन मंदिरों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, पांडुलिपियों एवं अन्य पुरातात्विक धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों एवं संबंधित संस्थानों के सहयोग से इन अभिलेखों का दस्तावेजीकरण तथा सत्यापन भी कराया जा रहा है।
मंत्री अग्रवाल ने कहा कि किसी भी ऐतिहासिक अभिलेख की भाषा, लिपि अथवा प्रामाणिकता का अंतिम निर्धारण विशेषज्ञों, पुरातत्वविदों एवं संबंधित संस्थानों के अध्ययन के आधार पर किया जाता है। यदि किसी विषय पर मतभेद या नई जानकारी सामने आती है तो सरकार उसका स्वागत करती है और तथ्यों के आधार पर आवश्यक निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इतिहास और संस्कृति जैसे विषयों पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय शोध, प्रमाण और विशेषज्ञों की राय को महत्व दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पर्यटन स्थलों का विकास, धार्मिक स्थलों का उन्नयन, लोककला एवं लोकसंस्कृति का संरक्षण तथा पुरातात्विक धरोहरों के संवर्धन के लिए अनेक योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य केवल विरासत को सुरक्षित रखना ही नहीं, बल्कि उसे आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित रूप में पहुंचाना भी है।
विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में प्रश्न पूछना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन प्रत्येक विषय पर तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर चर्चा होना आवश्यक है। यदि किसी जनप्रतिनिधि अथवा विशेषज्ञ के पास इस विषय से संबंधित अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज हैं तो सरकार उनका परीक्षण कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार किसी भी तथ्य को छिपाने के बजाय पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से सत्य सामने लाने में विश्वास रखती है।
कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने दोहराया कि यदि जांच में किसी अधिकारी की लापरवाही अथवा गलत जानकारी देने की पुष्टि होती है तो उसके विरुद्ध नियमों के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए विभागीय प्रक्रियाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा।
प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर पूरे प्रदेश की अमूल्य संपत्ति है। इसका संरक्षण हमारी नैतिक एवं संवैधानिक जिम्मेदारी है। सरकार तथ्यों, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। यदि कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसे सुधारा जाएगा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बिना संपूर्ण तथ्यों के भ्रम फैलाना प्रदेश के हित में नहीं है तथा सरकार का लक्ष्य राजनीति नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और सम्मान है।
प्रदीप मिश्रा
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