सोलर उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अतिरिक्त बिजली की राशि अगले बिलों में होगी क्रेडिट
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता :-
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं को मिलेगा ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त बिजली का लाभ, सेकी ने तय की बायबैक दर
रायपुर ACGN:- प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्रिड में भेजी गई अतिरिक्त सौर बिजली की खरीद दर तय कर दी गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने इस दर को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अनुमोदन के लिए यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सीएसईआरसी) को भेजा गया है। आयोग से मंजूरी मिलने के बाद उपभोक्ताओं को अतिरिक्त बिजली की राशि आगामी बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में प्राप्त होगी।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज़ के उपमहाप्रबंधक (जनसंपर्क) ने बताया कि नेट मीटरिंग व्यवस्था के तहत सोलर संयंत्र से उत्पन्न बिजली का पहले उपभोक्ता की मासिक खपत में समायोजन किया जाता है। यदि बिजली की बचत होने के बाद अतिरिक्त बिजली ग्रिड में चली जाती है, तो उसकी यूनिट हर महीने उपभोक्ता के खाते में दर्ज होती रहती है।
वित्तीय वर्ष समाप्त होने पर उपभोक्ता के खाते में बची अतिरिक्त बिजली यूनिट का नियमानुसार बायबैक किया जाता है। निर्धारित दर के अनुसार इसकी राशि उपभोक्ता के खाते में जमा की जाती है और आने वाले बिजली बिलों में क्रेडिट के रूप में समायोजित की जाती है।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में बिजली यूनिट का हिसाब नए सिरे से शुरू होता है। ऐसे में पिछले वित्तीय वर्ष की बची हुई अतिरिक्त यूनिट नए बिल में यूनिट के रूप में दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी राशि उपभोक्ता के खाते में सुरक्षित रहती है और नियमों के अनुसार बिजली बिलों में समायोजित की जाती है।
प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अधिशेष बिजली के समायोजन और बायबैक की पूरी प्रक्रिया छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित नियमों के अनुसार पारदर्शी तरीके से संचालित की जा रही है।
रूफटॉप सोलर उपभोक्ताओं के लिए यह व्यवस्था उन्हें अपनी जरूरत से अधिक बिजली उत्पादन का आर्थिक लाभ दिलाने में मदद करेगी। इससे जहां स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आम उपभोक्ताओं को बिजली खर्च में भी राहत मिलेगी।
प्रदीप मिश्रा (प्रधान संपादक)
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