मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़े फैसले
स्क्रैप निस्तारण से लेकर सड़क निर्माण तक कई अहम निर्णयों को मंजूरी
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता:- अनादि पांडेय
महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में प्रशासनिक सुधार, पारदर्शिता और विकास कार्यों को गति देने पर विस्तृत चर्चा
रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासनिक ढांचे, विकास कार्यों और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए बैठक में लिए गए फैसलों का उद्देश्य शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और जनहितकारी बनाना बताया गया है
स्क्रैप निस्तारण नीति को मिली तीन साल की बढ़ोतरी
बैठक में सबसे पहले निर्णय लिया गया कि राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा अनुपयोगी और स्क्रैप सामग्री के पारदर्शी निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
या MSTCL के साथ किए गए सेलिंग एजेंसी अनुबंध को आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा
यह अनुबंध पहले नवंबर 2019 से प्रभावी था और 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था सरकार के अनुसार एमएसटीसी के ई नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप खरीद सकते हैं जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होती है और राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होता है
इस निर्णय से विभागों को अलग अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया से राहत मिलेगी जिससे समय और प्रशासनिक संसाधनों की बचत होगी साथ ही कार्यालय परिसरों में सफाई और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा
कर्मचारी चयन मण्डल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने का निर्णय
बैठक में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल से जुड़ा रहा जिसमें इसे अब सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने को मंजूरी दी गई है इसके लिए “छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम” में संशोधन किया जाएगा
सरकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम 2026 लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का विलय नए चयन मण्डल में किया जा चुका है और उसकी सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां भी नए मण्डल में शामिल हो गई हैं
इस बदलाव से भर्ती प्रक्रियाओं में एकरूपता आएगी और प्रशासनिक नियंत्रण अधिक प्रभावी होगा जिससे परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ने की उम्मीद है
सड़क निर्माण कार्यों के लिए डामर की कीमतों पर राहत
तीसरे निर्णय में राज्य सरकार ने सड़क निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले बिटुमिन यानी डामर की कीमतों में हाल ही में हुई असामान्य और अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों को आंशिक और सीमित मूल्य राहत देने का निर्णय लिया है
यह राहत 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए लागू होगी और इसे एक निर्धारित फार्मूले के आधार पर दिया जाएगा ताकि केवल असाधारण मूल्य वृद्धि के प्रभाव को संतुलित किया जा सके
सरकार ने स्पष्ट किया कि अन्य निर्माण घटकों पर पहले से लागू एस्केलेशन नियम यथावत रहेंगे यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों की गति बाधित न हो और विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें
वैश्विक बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण कई परियोजनाओं में देरी की आशंका बनी हुई थी इसलिए यह निर्णय राज्य हित में आवश्यक माना गया है
सरकार का उद्देश्य है कि बुनियादी ढांचे से जुड़े सभी कार्य बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ें और जनता को समय पर सुविधाएं उपलब्ध हों
प्रदीप मिश्रा
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