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नकली और संदिग्ध दवाओं पर सख्त कार्रवाई, राजधानी में मेडिकल दुकानों पर छापेमारी

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रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

संवाददाता:- अनादि पांडेय

सही दवा-शुद्ध आहार” अभियान के तहत खाद्य एवं औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई प्रतिष्ठानों को नोटिस की तैयारी

रायपुर ACGN:- प्रदेश में आम नागरिकों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण दवा एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “सही दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार” अभियान के तहत राजधानी रायपुर में मेडिकल प्रतिष्ठानों पर सघन जांच और छापेमारी की कार्रवाई की गई। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में गठित औषधि प्रकोष्ठ की टीमों ने 6 और 7 मई को शहर के विभिन्न थोक और फुटकर मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के तहत यह विशेष जांच अभियान 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान दवा दुकानों में आवश्यक अभिलेख, खरीद-बिक्री रिकॉर्ड, भंडारण व्यवस्था और लाइसेंस संबंधी दस्तावेजों की गहन जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान शिव मेडिकल हॉल भनपुरी, भारत मेडिसिन सेंटर खम्हारडीह, गजेंद्र मेडिकल स्टोर्स हीरापुर, हिमानी मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, मधुलिका मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स बैरन बाजार, जय दुर्गा मेडिकल स्टोर्स मोवा सहित देवपुरी क्षेत्र के कई मेडिकल और फार्मा प्रतिष्ठानों की जांच की गई। टीम ने विशेष रूप से अल्प्राजोलम, कोडीन, ट्रामाडोल और अल्ट्रासेट जैसी स्वापक एवं मनःप्रभावी दवाओं के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड की पड़ताल की।
जांच के दौरान कुछ फर्मों द्वारा आवश्यक दस्तावेज और जानकारी तय समय में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ अधिकारियों ने निरीक्षण टीमों को निर्देश दिए हैं कि जनस्वास्थ्य से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध, अमानक या एक्सपायरी दवा एवं खाद्य सामग्री की जानकारी तुरंत विभाग को दें ताकि समय पर कार्रवाई की जा सके।


प्रदीप मिश्रा
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