भिलाईखुर्द के ग्रामीणों के हक में जयसिंह अग्रवाल मैदान में उतरे
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कोरबा – छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
मानिकपुर माइंस विस्तार में पुनर्वास और मुआवजा नीति की अनदेखी पर पूर्व मंत्री का सख्त रुख
कोरबा | ACGN :- मानिकपुर माइंस विस्तार परियोजना के नाम पर एसईसीएल प्रबंधन द्वारा पुनर्वास और मुआवजा नीति की खुली अनदेखी का मामला अब सामने आ गया है। भिलाईखुर्द क्रमांक–1 के सैकड़ों ग्रामीणों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ दो दिन पूर्व ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपनी पीड़ा से अवगत कराया।
ग्रामीणों ने बताया कि एसईसीएल प्रबंधन जानबूझकर वर्ष 2023 के पुराने सर्वे को आधार बनाकर मकानों और परिवारों की गणना कर रहा है जबकि 2023 के बाद बड़ी संख्या में मकानों का वैध निर्माण हुआ है और परिवारों का विस्तार भी वास्तविक जरूरतों के अनुसार हुआ है। पुराने सर्वे के आधार पर आंकलन कर सैकड़ों वास्तविक पात्र परिवारों को मुआवजा और पुनर्वास से वंचित करने की तैयारी की जा रही है।
ग्रामीणों की गंभीर समस्या को देखते हुए पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने तत्काल केंद्रीय कोयला मंत्री को पत्र लिखकर एसईसीएल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और मांग की कि पुनर्वास नीति को बिना भेदभाव और वर्तमान जमीनी स्थिति के अनुसार लागू किया जाए।
इसके बाद जयसिंह अग्रवाल स्वयं भिलाईखुर्द गांव पहुंचे जहां 300 से अधिक ग्रामीणों की मौजूदगी में जनसभा हुई। ग्रामीणों ने एक स्वर में कहा कि यदि एसईसीएल की मनमानी नहीं रुकी तो उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
सभा को संबोधित करते हुए जयसिंह अग्रवाल ने साफ शब्दों में कहा कि विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुनर्वास कोई एहसान नहीं बल्कि प्रभावितों का अधिकार है। यदि एसईसीएल ने अन्याय बंद नहीं किया तो यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी।
उन्होंने कहा कि पुराने सर्वे के आधार पर फैसला लेना असंवैधानिक और अमानवीय है और हर उस परिवार को पुनर्वास और मुआवजा मिलना चाहिए जो वर्तमान में वास्तव में प्रभावित है। जयसिंह अग्रवाल ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे हर मंच और हर संघर्ष में उनके साथ खड़े रहेंगे।
ग्रामीणों ने कहा कि जब जयसिंह अग्रवाल उनके साथ हैं तो उन्हें अन्याय से लड़ने का कोई डर नहीं है।
प्रदीप मिश्रा
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