चचिया धान उपार्जन केंद्र पर ग्रामीणों का विरोध, जनदर्शन में उमड़ी भीड़! स्थल परिवर्तन पर उठे गंभीर सवाल
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कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
चार साल पुराने केंद्र को हटाने की तैयारी का विरोध, सैकड़ों महिला-पुरुषों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन; वनभूमि पर कथित कब्जे और हाथियों से सुरक्षा को लेकर जताई चिंता।
कोरबा ACGN:- किसानों की सुविधा के लिए बनाए जाने वाले धान उपार्जन केंद्र का स्थान क्या कुछ लोगों की मांग और पसंद के अनुसार बदला जा सकता है? कोरबा जिले के ग्राम चचिया में धान खरीदी केंद्र के स्थल परिवर्तन को लेकर उठे विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। चार वर्षों से संचालित पुराने केंद्र को यथावत रखने की मांग को लेकर सोमवार को गांव की सैकड़ों महिलाएं और पुरुष जनदर्शन में पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को लिखित शिकायत एवं ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित स्थल परिवर्तन पर आपत्ति जताई और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।
ग्रामीणों की मुख्य चिंता यह है कि नया प्रस्तावित स्थल गांव से दूर होने के साथ-साथ जंगली हाथियों की आवाजाही वाले क्षेत्र में बताया जा रहा है। इससे किसानों के आवागमन के अलावा धान खरीदी में लगे समिति कर्मचारियों, ऑपरेटरों और हमालों की सुरक्षा को लेकर भी आशंकाएं पैदा हो रही हैं। वहीं, नए स्थल पर लगभग 4 एकड़ वनभूमि में कथित अवैध अतिक्रमण का आरोप लगाए जाने से मामला और गंभीर हो गया है।


चार साल पुराने केंद्र को बदलने की जरूरत क्यों?
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम चचिया के मुहल्ला ऊपरपारा में वर्ष 2022-23 से आदिवासी सेवा सहकारी समिति मर्यादित चचिया के अंतर्गत धान उपार्जन केंद्र संचालित हो रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि यहां पिछले चार वर्षों से खरीदी का कार्य होता रहा है और वर्तमान परिसर में लगभग 2 एकड़ शासकीय भूमि उपलब्ध है।
इसके अतिरिक्त करीब 1 एकड़ निजी भूमि को सहमति से शामिल कराने की प्रक्रिया चलने तथा केंद्र से लगी लगभग 2 एकड़ अतिरिक्त शासकीय भूमि को भी परिसर में जोड़ने के लिए जांच एवं प्रस्ताव की प्रक्रिया का उल्लेख ग्रामीणों ने अपने आवेदन में किया है।


ऐसे में उनका सवाल है कि जब पुराने परिसर के विस्तार की संभावनाएं मौजूद हैं, तब मौजूदा केंद्र को अनुपयुक्त मानकर आबादी से दूर नया स्थल चुनने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या स्थल परिवर्तन से पहले सभी आश्रित गांवों के किसानों की सुविधा, परिवहन व्यवस्था और उनकी राय का आकलन किया गया है?
निरीक्षण प्रक्रिया पर भी आपत्ति
ग्रामीणों ने 16 नवंबर 2026 को तहसीलदार भैसमा को सौंपे गए आवेदन में 30 अक्टूबर को पुराने केंद्र के निरीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि निरीक्षण के दौरान प्रभावित मुहल्ले के लोगों को न तो पूर्व सूचना दी गई और न ही उनकी उपस्थिति या राय को महत्व दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि भूमि की उपलब्धता का मुद्दा उठाकर पुराने स्थल को अनुपयुक्त बताने की पहल की गई, जबकि उन्हें विश्वास में लेना जरूरी था।
उनका आरोप है कि दूसरे मुहल्ले के कुछ लोगों की मांग पर आबादी से काफी दूर स्थित भूमि को नया धान उपार्जन केंद्र एवं समिति मुख्यालय बनाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस निर्णय की प्रक्रिया और उसके आधार को सार्वजनिक करने की मांग की है।

नए स्थल पर 4 एकड़ वनभूमि में कब्जे का आरोप
विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू वनभूमि से जुड़ा है। ग्राम चचिया के वन परिसर के निवासियों ने वन परिक्षेत्राधिकारी कुडमुरा को अलग से आवेदन देकर आरोप लगाया है कि धान उपार्जन केंद्र बनाने के नाम पर कुछ लोगों द्वारा लगभग 4 एकड़ वनभूमि पर कथित रूप से अवैध कब्जा किया गया है।
आवेदन में यह आशंका भी जताई गई है कि गांव से दूर सुनसान स्थान पर केंद्र स्थापित करने के पीछे कुछ लोगों के निजी हित हो सकते हैं। ग्रामीणों ने धान दलालों के माध्यम से अवैध धान विक्रय की आशंका भी व्यक्त की है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वनभूमि की वास्तविक स्थिति, सीमांकन और कथित अतिक्रमण की सच्चाई विभागीय जांच के बाद ही सामने आएगी।
ग्रामीणों ने वन विभाग से मौके का निरीक्षण कर भूमि अभिलेखों का मिलान कराने, अनधिकृत कब्जे की पुष्टि होने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा जांच पूरी होने तक वहां किसी भी प्रकार की अवैध निर्माण गतिविधि रोकने की मांग की है।
हाथियों का खतरा, कर्मचारियों की सुरक्षा भी चिंता का विषय
ग्रामीणों ने स्थल परिवर्तन के विरोध में जंगली हाथियों की आवाजाही को भी प्रमुख आधार बनाया है। उनका कहना है कि चचिया क्षेत्र में हाथियों का आवागमन बना रहता है। पुराना धान खरीदी केंद्र गांव के समीप होने के कारण किसानों और वहां कार्यरत कर्मचारियों को आसपास की आबादी का सहारा मिलता था। किसी आपात स्थिति में मदद मिलने की संभावना भी अधिक रहती थी।
इसके विपरीत प्रस्तावित नया स्थान गांव से दूर और अपेक्षाकृत सुनसान होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक बताया जा रहा है। धान खरीदी के दौरान समिति कर्मचारी, ऑपरेटर, हमाल और अन्य श्रमिक सुबह से देर शाम तक अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। कई बार काम के कारण उन्हें निर्धारित समय से अधिक रुकना भी पड़ता है।
ऐसी स्थिति में यदि अचानक हाथियों का सामना हो जाए तो कर्मचारियों और किसानों की सुरक्षा कौन सुनिश्चित करेगा? क्या वन विभाग से हाथियों की आवाजाही संबंधी जानकारी ली गई है? क्या नए स्थल तक सुरक्षित आवागमन और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था का आकलन किया गया है?
ग्रामीणों का कहना है कि स्थल चयन में केवल जमीन की उपलब्धता पर्याप्त आधार नहीं हो सकती। वहां काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा और किसानों की सहज पहुंच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।
प्रशासन के सामने कई अनुत्तरित सवाल
चचिया के इस विवाद ने तहसील प्रशासन, जिला प्रशासन और वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या पुराने केंद्र की भूमि का निष्पक्ष मूल्यांकन किया गया? क्या अतिरिक्त शासकीय एवं निजी भूमि उपलब्ध कराने के विकल्पों की जांच हुई? प्रस्तावित नए स्थल की राजस्व और वन अभिलेखों में क्या स्थिति है? क्या वनभूमि के उपयोग के लिए कोई वैधानिक अनुमति प्राप्त की गई है?
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि स्थल परिवर्तन का प्रस्ताव किन आधारों पर तैयार किया गया और क्या सभी आश्रित गांवों के किसानों, समिति कर्मचारियों तथा प्रभावित ग्रामीणों की समस्याओं को सुना गया?
यदि पुराना परिसर वास्तव में अनुपयुक्त है तो प्रशासन को उसके स्पष्ट कारण सामने रखने चाहिए। वहीं, यदि नए स्थल पर वनभूमि से संबंधित शिकायत सही पाई जाती है तो नियमानुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए।
किसानों की सुविधा सर्वोपरि हो
धान उपार्जन केंद्र का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सुविधाजनक व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इसलिए स्थल निर्धारण में सड़क, परिवहन, आबादी से दूरी, भूमि की वैधानिक स्थिति, वन्यजीवों की आवाजाही और कर्मचारियों की सुरक्षा जैसे सभी पहलुओं पर विचार जरूरी है।
ग्रामीणों की मांग है कि पुराने स्थान पर ही धान खरीदी जारी रखी जाए और स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया जाए। इसके लिए पुराने और नए दोनों स्थलों का राजस्व एवं वन विभाग के अधिकारियों से संयुक्त निरीक्षण कराकर निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि किसी की व्यक्तिगत मांग के बजाय सामूहिक जनहित के आधार पर निर्णय हो सके।
अब कलेक्टर के निर्णय पर निगाहें
जनदर्शन में सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी ने इस विवाद को प्रशासन के सामने प्रमुखता से पहुंचा दिया है। अब देखना होगा कि कलेक्टर ग्रामीणों की शिकायत पर क्या कदम उठाते हैं और वन विभाग कथित अतिक्रमण की जांच कब तक पूरी करता है।
चचिया का यह मामला केवल धान उपार्जन केंद्र के स्थान परिवर्तन का नहीं, बल्कि किसानों के अधिकार, कर्मचारियों की सुरक्षा, वनभूमि संरक्षण और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा है। ग्रामीणों ने अपनी आपत्तियां लिखित रूप में दर्ज करा दी हैं। अब जरूरी है कि संबंधित अधिकारी मौके पर जांच कर सभी पक्षों को सुनें और तथ्यों के आधार पर निर्णय लें।
क्योंकि सार्वजनिक व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति या समूह की पसंद से अधिक महत्व पूरे क्षेत्र के किसानों और आम नागरिकों के हित का होना चाहिए। यदि बदलाव जरूरी है तो उसके पीछे ठोस कारण सामने आएं और यदि शिकायतें सही हैं तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो।
प्रदीप मिश्रा
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