रामानुजनगर जनपद में निर्माण एजेंसी बदलने पर बवाल, कांग्रेस ने भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप

सूरजपुर, छत्तीसगढ़

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बजट रामानुजनगर पंचायत का और निर्माण एजेंसी कौशलपुर को बनाए जाने पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, जनपद अध्यक्ष और सीईओ से मांगा जवाब; आदेश निरस्त नहीं होने पर जनपद कार्यालय घेराव की चेतावनी।

सूरजपुर ACGN:- जनपद पंचायत रामानुजनगर में निर्माण कार्य की एजेंसी को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता नजर आ रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी सूरजपुर के जिला मीडिया प्रभारी अविनाश साहू ने जनपद अध्यक्ष गुलाब सिंह पुहुप और जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और संबंधित आदेश की वैधानिकता सार्वजनिक करने की मांग की है।
अविनाश साहू ने आरोप लगाया कि जिस निर्माण कार्य का बजट ग्राम पंचायत रामानुजनगर क्षेत्र का है, उसकी निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत कौशलपुर को बना दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बजट और कार्य मूल पंचायत से संबंधित हैं, तो निर्माण एजेंसी दूसरी पंचायत को किस नियम और किस अधिकार के तहत बनाया गया? कांग्रेस नेता का कहना है कि इस फैसले से मूल पंचायत के अधिकारों और पंचायती राज व्यवस्था की प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं।

सीईओ की भूमिका पर भी उठाए सवाल
कांग्रेस नेता ने जनपद सीईओ की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर किस वैधानिक आधार पर निर्माण एजेंसी में बदलाव किया गया? क्या इस संबंध में नियमानुसार प्रक्रिया अपनाई गई और क्या मूल ग्राम पंचायत को विश्वास में लिया गया? उन्होंने जनपद प्रशासन से संबंधित आदेश की फाइलें और निर्णय का आधार सार्वजनिक करने की मांग की है।

कांग्रेस ने भाजपा से पूछे तीखे सवाल
अविनाश साहू ने भाजपा के सुशासन और जीरो टॉलरेंस के दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब निर्माण कार्य का बजट रामानुजनगर पंचायत का है, तो एजेंसी कौशलपुर को क्यों बनाया गया? इस फैसले के पीछे किसका निर्देश था? कौशलपुर पंचायत को ही यह जिम्मेदारी देने की विशेष वजह क्या है? उन्होंने यह भी पूछा कि जनपद सीईओ ने इस निर्णय पर क्या नियमों के अनुसार कार्रवाई की है या फिर किसी राजनीतिक दबाव में फैसला लिया गया है?
साहू ने मामले में कमीशनखोरी और चहेतों को लाभ पहुंचाने की आशंका भी जताई। हालांकि, इन आरोपों को लेकर संबंधित जनपद अधिकारियों और भाजपा नेतृत्व का पक्ष सामने आना अभी बाकी है।

आदेश निरस्त नहीं हुआ तो घेराव की चेतावनी
कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता के पैसों और पंचायतों के अधिकारों से जुड़े किसी भी मामले में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने जनपद अध्यक्ष और सीईओ से निर्माण एजेंसी तय करने संबंधी आदेश की फाइलें तथा उसका वैधानिक आधार सार्वजनिक करने और निर्माण कार्य की जिम्मेदारी मूल पंचायत को सौंपने की मांग की है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि तत्काल प्रभाव से विवादित निर्णय निरस्त नहीं किया गया और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की जांच कर आवश्यक कार्रवाई नहीं हुई, तो कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस द्वारा जनपद पंचायत रामानुजनगर कार्यालय का घेराव किया जाएगा।
अब इस पूरे मामले में जनपद प्रशासन और भाजपा नेतृत्व का आधिकारिक पक्ष सामने आना महत्वपूर्ण होगा। निर्माण एजेंसी में बदलाव किस आधार पर किया गया, क्या इसके लिए सक्षम स्तर से अनुमति ली गई और क्या प्रक्रिया नियमों के अनुरूप है इन सवालों के जवाब से ही विवाद की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

प्रदीप मिश्रा
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