109 फरियादें, अब किसकी बदलेगी तस्वीर? जनदर्शन में कलेक्टर के सामने पहुंचा समस्याओं का अंबार

कोरबा, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009

स्वरोजगार से लेकर आवास की किश्त, जमीन विवाद और मुआवजे तक उठे मुद्दे; कलेक्टर ने अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के दिए निर्देश।

कोरबा ACGN:- सरकारी योजनाओं का लाभ पाने की उम्मीद और अपनी समस्याओं के समाधान की आस लेकर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से नागरिक कलेक्ट्रेट पहुंचे। सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को आयोजित जनदर्शन में कुल 109 आवेदन सामने आए। अब इन आवेदनों पर प्रशासनिक कार्रवाई और समस्याओं के निराकरण का इंतजार रहेगा।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन के दौरान कलेक्टर कुणाल दुदावत ने नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को प्रत्येक आवेदन का नियमानुसार परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कहीं जमीन का मामला, तो कहीं आवास की किश्त का इंतजार
जनदर्शन में नागरिकों ने स्वरोजगार, खसरों की गिरदावरी की जांच, भूमि सीमांकन, राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार, नक्शा कटवाने और अभिलेखों की दुरुस्ती से जुड़ी समस्याएं रखीं। इसके अलावा शिकायतों की जांच और मतदाता सूची में नाम की स्थिति की जानकारी जैसे विषय भी सामने आए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की लंबित किश्तों के भुगतान और पात्रता जांच, पशु शेड निर्माण, अतिक्रमण हटाने, सड़क मरम्मत, राहत राशि, भूमि अधिग्रहण मुआवजा, सड़क दुर्घटना बीमा के लाभ तथा आजीविका से संबंधित मांगों को लेकर भी आवेदन प्रस्तुत किए गए।
अधिकारियों को समय-सीमा में कार्रवाई के निर्देश
कलेक्टर कुणाल दुदावत ने अधिकारियों से कहा कि सभी आवेदनों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए और पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करने और प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निराकरण कर नागरिकों को राहत पहुंचाने पर जोर दिया।
जनदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन, अपर कलेक्टर देवेंद्र पटेल, ओंकार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
अब निगाहें निराकरण पर
जनदर्शन में 109 आवेदन प्राप्त होना नागरिकों की विभिन्न समस्याओं और अपेक्षाओं को सामने लाता है। प्रशासन ने समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए हैं। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग इन आवेदनों पर कितनी तेजी से कार्रवाई करते हैं और जरूरतमंद नागरिकों को कब तक राहत मिलती है।

प्रदीप मिश्रा
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