अब बूंद-बूंद पानी के लिए नहीं होगी जद्दोजहद? बस्तर में ₹57.71 करोड़ की योजना मंजूर, घरों तक पहुंचेगा शुद्ध पेयजल

बस्तर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़

अमृत मिशन 2.0 के तहत बस्तर नगर पंचायत की जलप्रदाय योजना को मिली प्रशासकीय स्वीकृति। मारकंडी नदी के चपका एनीकट से पानी लेकर किया जाएगा शुद्धिकरण। 73 किलोमीटर पाइपलाइन, 2,700 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन और तीन एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र बनेगा। जून 2028 तक काम पूरा करने का लक्ष्य।

बस्तर ACGN:- बस्तर नगर पंचायत में पेयजल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए राज्य शासन ने ₹57 करोड़ 71 लाख की नई जलप्रदाय योजना को मंजूरी दी है। अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) ने इस परियोजना के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। योजना पूरी होने के बाद शहर में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल की उपलब्धता मौजूदा 65 लीटर से बढ़कर 135 लीटर करने का लक्ष्य है। यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 70 लीटर अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाएगी।
योजना का उद्देश्य शहर में पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के साथ वितरण व्यवस्था को मजबूत करना और घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाना है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ निर्माण कार्य पूरा होने और जलापूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित होने के बाद ही सामने आएगा।
      मारकंडी नदी से जल शोधन संयंत्र तक पहुंचेगा पानी
नई जलप्रदाय योजना के तहत मारकंडी नदी के चपका एनीकट में इंटेकवेल बनाया जाएगा। यहां से रॉ-वॉटर पाइपलाइन के माध्यम से नदी का पानी जल शोधन संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। संयंत्र में पानी को शुद्ध करने के बाद बस्तर शहर में पेयजल आपूर्ति के लिए वितरित किया जाएगा।
इस व्यवस्था में नदी से पानी लेने, उसका शुद्धिकरण करने और पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। इससे शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
73 किलोमीटर पाइपलाइन और 2,700 से अधिक नल कनेक्शन
परियोजना के अंतर्गत शहर में लगभग 73 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके साथ ही 2,700 से अधिक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने की योजना है। इससे पेयजल वितरण नेटवर्क का विस्तार होगा और अधिक परिवारों को घर तक पानी पहुंचाने की सुविधा मिल सकेगी।
योजना में तीन एमएलडी क्षमता का जल शोधन संयंत्र और 500 किलोलीटर क्षमता का एक उच्च स्तरीय जलागार भी बनाया जाएगा। जल शोधन संयंत्र, जलागार और वितरण नेटवर्क के संयुक्त संचालन से शहर में पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने की व्यवस्था तैयार होगी।
परियोजना के लिए स्वीकृत राशि में पांच वर्षों तक संचालन एवं संधारण का प्रावधान भी शामिल है। इससे निर्माण के बाद जलापूर्ति व्यवस्था के संचालन और रखरखाव को लेकर भी योजना बनाई गई है।
               जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य
राज्य शासन ने बस्तर जलप्रदाय योजना को जून 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। योजना के सभी घटकों का निर्माण तय समय-सीमा में और निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप करने पर जोर दिया गया है।
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि बस्तर नगर पंचायत के परिवारों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। उनके अनुसार, अमृत मिशन 2.0 से शहर की पेयजल व्यवस्था का कायाकल्प होगा और सरकार का प्रयास है कि प्रत्येक परिवार को बुनियादी सुविधाएं सुलभ हों।
        गुणवत्ता और समय-सीमा पर रहेगी निगरानी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों को परियोजना के क्रियान्वयन में उच्च तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्माण के प्रत्येक चरण की नियमित निगरानी और प्रगति की सतत समीक्षा करने पर जोर दिया।
प्रमुख सचिव के अनुसार, योजना के कार्यों में लापरवाही और अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी घटकों का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता के साथ जून 2028 की समय-सीमा में पूरा करने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।
                     अब निगाहें क्रियान्वयन पर
₹57.71 करोड़ की इस परियोजना से बस्तर नगर पंचायत की पेयजल व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता बढ़ाने, पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार करने और घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब यह देखना होगा कि निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा होता है या नहीं और योजना शुरू होने के बाद शहरवासियों को नियमित रूप से पर्याप्त शुद्ध पेयजल मिल पाता है या नहीं।

प्रदीप मिश्रा
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