पुरानी पेंशन के लिए बिजली कर्मचारियों की हुंकार, 18 नवंबर से कामबंद की चेतावनी

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

विद्युत कर्मियों ने पुरानी पेंशन के लिए दिखाई ताकत डंगनिया स्थित विद्युत कंपनी मुख्यालय के सामने हजारों कर्मचारियों की आमसभा, सरकार और प्रबंधन को सौंपा संयुक्त ज्ञापन

रायपुर ACGN:- पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के विद्युत अधिकारी-कर्मचारियों ने सोमवार को रायपुर में अपनी ताकत दिखाई। प्रदेशभर के विद्युत विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में डंगनिया स्थित विद्युत कंपनी मुख्यालय के मेनगेट पर पहुंचे और विशाल आमसभा कर पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठाई।

‘विद्युत अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच’ के तत्वावधान में आयोजित इस आमसभा में प्रदेश के 12 संगठनों के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए। कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी के साथ अपनी मांग रखी और कहा कि लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक इसका आदेश जारी नहीं हुआ है।

आमसभा को अधिकार मंच से रमा पांडेय, अजय शर्मा, निशांत मुंडेजा, तेज प्रताप सिन्हा, वासुदेव भगत, राम इकबाल सिंह, धर्मेंद्र देवांगन, श्रीकांत बड़गैय्या, अनिल द्विवेदी, आरसी चेट्टी, मनोज वर्मा और श्रीकांत सिंह ठाकुर सहित पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान प्रबंधन और प्रदेश सरकार के नाम संयुक्त ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की गई।

18 नवंबर को कामबंद की चेतावनी

अधिकार मंच ने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि पुरानी पेंशन योजना को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 18 नवंबर 2026 को सामूहिक रूप से कामबंद कर अवकाश पर जाने का निर्णय लिया जाएगा। मंच का कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य विद्युत अधिकारी-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिलाना है और मांग पूरी होने तक आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा।

8500 से 9000 अधिकारी-कर्मचारी OPS से बाहर
अधिकार मंच के अनुसार राज्य शासन में पुरानी पेंशन लागू हुए काफी समय बीत चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के अधिकारी और कर्मचारी अभी भी पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं। मंच के मुताबिक ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्टूबर 2023 को पुरानी पेंशन लागू करने संबंधी सैद्धांतिक सहमति भी दी जा चुकी है, इसके बावजूद अब तक OPS लागू करने का आदेश जारी नहीं हुआ है।
मंच का दावा है कि प्रदेश में लगभग 8500 से 9000 विद्युत अधिकारी-कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लाभ से वंचित हैं। कर्मचारियों का कहना है कि सैद्धांतिक सहमति के बाद अब इस मामले में स्पष्ट आदेश जारी कर कर्मचारियों को उनका पेंशन अधिकार दिया जाना चाहिए।
12 संगठनों ने मिलकर बनाया अधिकार मंच
पुरानी पेंशन की मांग को लेकर गठित ‘विद्युत अधिकारी-कर्मचारी ओपीएस बहाली अधिकार मंच’ में अभियंता संघ, पत्रोपाधि अभियंता संघ, फेडरेशन-1, कर्मचारी जनता यूनियन, आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ, इंटक-56, ऑफिसर एसोसिएशन, तकनीकी कर्मचारी एकता यूनियन, डॉक्टर एसोसिएशन, तकनीकी कर्मचारी संघ, बिजली कर्मचारी संघ-महासंघ और कार्यालयीन कर्मचारी संघ शामिल हैं।
अधिकार मंच ने संकेत दिया है कि यदि मांग पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन का विस्तार किया जा सकता है।

प्रदीप मिश्रा
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