स्वास्थ्य सेवाओं को मिली नई ताकत, 10 राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से हुआ करार

भुवनेश्वर, ओडिशा

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संवाददाता :- स्वामी बिजयानंद जी महाराज, ओडिशा ब्यूरो

चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान, ट्रॉमा केयर, आयुर्वेद और स्वास्थ्य अवसंरचना को सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की बड़ी पहल।

भुवनेश्वर ACGN :- ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान तथा स्वास्थ्य अवसंरचना को नई मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 10 राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। राजधानी भुवनेश्वर स्थित खारवेल भवन में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग की उपस्थिति में इन महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए।
जिन संस्थानों के साथ एमओयू किया गया, उनमें गुजरात का आई-हब, अंतरा फाउंडेशन, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (एआईआईए), सेवादान आरोग्य फाउंडेशन, हेल्थ सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, एम्स नई दिल्ली का सेंटर फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, अमृता अस्पताल कोच्चि, नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज (एनएबीएल), इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, टाटा स्टील फाउंडेशन तथा कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन शामिल हैं।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग ने इसे राज्य के स्वास्थ्य विभाग के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी के नेतृत्व में ओडिशा की स्वास्थ्य व्यवस्था को आधुनिक, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सुधार देखने को मिलेगा।

उन्होंने बताया कि एम्स नई दिल्ली के सेंटर फॉर इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर के सहयोग से जिला मुख्यालय स्थित एक मेडिकल कॉलेज को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे पूरे राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को नई मजबूती मिलेगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ साझेदारी से आयुर्वेद एवं भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा मिलेगा। वहीं गुजरात के आई-हब के सहयोग से चिकित्सा शिक्षा में नवाचार, स्टार्टअप संस्कृति और आधुनिक शिक्षण पद्धतियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अन्य संस्थानों के सहयोग से स्वास्थ्य अनुसंधान, प्रयोगशालाओं की गुणवत्ता, स्वास्थ्य अवसंरचना, वित्तीय सहयोग तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
राज्य सरकार का मानना है कि इन समझौतों से ओडिशा की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी तथा आम नागरिकों को बेहतर, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

प्रदीप मिश्रा (मुख्य संपादक)
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