कैबिनेट की 7 बड़ी सौगात: 500 करोड़ का AI मिशन, BEML संयंत्र, ग्रामीण सड़कें और डिजिटल सुशासन को मिली मंजूरी

रायपुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- अनादि पांडेय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में तकनीक, उद्योग, ग्रामीण विकास, वित्तीय सुधार और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े सात अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर।

रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास को नई दिशा देने वाले सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मिशन, भारी मशीन निर्माण उद्योग की स्थापना, निर्माण कार्यों का डिजिटल प्रबंधन, ग्रामीण सड़क विकास, अंजोर विजन-2047 के लिए अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, सरकारी योजनाओं की नई वित्तीय व्यवस्था तथा बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

बैठक में सबसे बड़ा निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी देने का रहा। पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की लागत से संचालित होने वाले इस मिशन का उद्देश्य सुशासन, आधुनिक तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। इसके अंतर्गत राज्यभर में 100 एआई डेटा लैब स्थापित की जाएंगी, पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे तथा 300 से अधिक एआई स्टार्टअप को सहयोग दिया जाएगा। इसके साथ ही छह लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख सरकारी कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा शासन की कार्यप्रणाली को अधिक सरल और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक एआई आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी। यह पहल भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
मंत्रिपरिषद ने राज्य में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने को भी स्वीकृति प्रदान की। इस संयंत्र के स्थापित होने से छत्तीसगढ़ में पहली बार भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी। इससे बड़े निवेश आकर्षित होंगे, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ मिलने की संभावना है।

बैठक में लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई। सी-डैक पुणे द्वारा विकसित इस डिजिटल प्रणाली के माध्यम से निर्माण कार्यों की स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन तथा गुणवत्ता की निगरानी एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जाएगी। इससे परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भुगतान प्रक्रिया में तेजी आएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में भी महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। अब ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क एवं नाली निर्माण को अधिक सरल बनाया जाएगा तथा सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के माध्यम से मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। योजना का दायरा बढ़ाते हुए ऐसे सभी ग्रामीण मार्गों को शामिल किया गया है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं। आवश्यकता के अनुसार नाबार्ड ऋण, पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास मद तथा जिला खनिज न्यास सहित अन्य स्रोतों से भी वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से छत्तीसगढ़ अंजोर विजन-2047 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ‘अंजोर लाइट’ (Anjor LIGHT) तकनीकी सहायता परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तीन वर्ष की इस परियोजना में राज्य सरकार या भारत सरकार का कोई वित्तीय अंशदान नहीं होगा। इसके माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन को मजबूत करने, पीपीपी व्यवस्था विकसित करने, हरित वित्त को बढ़ावा देने, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता सुधारने तथा जलवायु अनुकूल परियोजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का कार्य किया जाएगा।
बैठक में राज्य योजनाओं के लिए स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय भी लिया गया। इस नई व्यवस्था के तहत सरकारी योजनाओं की राशि अलग-अलग खातों में लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बजाय एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सीधे हितग्राहियों अथवा वेंडरों को उपलब्ध कराई जाएगी। इससे योजनाओं की रियल टाइम निगरानी, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूती मिलेगी तथा गबन और बैंकिंग धोखाधड़ी जैसी संभावनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव होगा।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) अथवा बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की अनुमति प्रदान की है। इस निर्णय से कंपनी को वित्तीय संसाधन जुटाने के नए विकल्प मिलेंगे तथा राज्य में विद्युत अवसंरचना विकास की गति और तेज होगी। इसके लिए राज्य सरकार आवश्यक गारंटी भी उपलब्ध कराएगी।
इन सभी निर्णयों को राज्य सरकार ने तकनीकी नवाचार, औद्योगिक विकास, वित्तीय सुधार, ग्रामीण अधोसंरचना और ऊर्जा क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

प्रदीप मिश्रा (मुख्य संपादक)
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