साय कैबिनेट के दो बड़े फैसले

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय

अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण, किसानों के लिए उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने उप समिति का गठन।

रायपुर ACGN:- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति के गठन तथा अग्निवीर सैनिकों को राज्य की तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

कैबिनेट के निर्णय के अनुसार प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की नियमित समीक्षा के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी। इस समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री सदस्य रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। समिति आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से सुझाव लेकर राज्य सरकार को अनुशंसाएं देगी।

मंत्रिपरिषद ने अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार की दिशा में भी बड़ा निर्णय लिया। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026 को मंजूरी प्रदान की गई।
यह आरक्षण उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की होगी। राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन, प्रशिक्षण तथा अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल विभाग को मिलेगा।

प्रदीप मिश्रा
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