430 युवाओं को मिला शासकीय सेवा का अवसर, मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
प्रयोगशाला परिचारकों को नियुक्ति देकर सरकार ने युवाओं के भविष्य को मजबूत करने का दिया संदेश
छत्तीसगढ़ में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में आयोजित समारोह में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित 430 प्रयोगशाला परिचारकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और व्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक सुधार किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासन में शुचिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है तथा मंत्रालय की कार्यप्रणाली को ई-प्रणाली से जोड़ा गया है, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है और भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो रहा है।
उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। पूर्व में हुए पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपकर सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पारदर्शिता और न्याय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं, जिससे परीक्षाओं की विश्वसनीयता और अधिक मजबूत होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रियाओं को सरल और व्यवस्थित बनाने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल के गठन तथा एक निश्चित परीक्षा कैलेंडर लागू करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य की नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निजी क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं, ताकि सरकारी नौकरियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र भी युवाओं के लिए सशक्त विकल्प बन सके।
इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि यह भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं को उनका अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। मंत्री ने बताया कि पदस्थापना प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काउंसलिंग प्रणाली अपनाई गई है, जो सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
कार्यक्रम में उच्च शिक्षा सचिव एस. भारतीदासन और उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त संतोष देवांगन सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।
प्रदीप मिश्रा
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