मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11 हजार 763 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित
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रायपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को लाभ, बेटियों के भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू होगी
रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए लगभग 11 हजार 762 करोड़ 53 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं। इसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10 हजार 162 करोड़ 53 लाख रुपये तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1600 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का प्रभावी संचालन किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा है। अब तक 25 किश्तों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में प्रदान की जा चुकी है, जिससे आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है।
मंत्री ने बताया कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपये तथा पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए किशोरी बालिका योजना हेतु 40 करोड़ रुपये तथा छात्राओं की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए शुचिता योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार बेटियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने जा रही है, जिसके तहत बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर 1 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 1600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में लगभग 59 प्रतिशत अधिक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रदेश में लगभग 21 लाख 76 हजार हितग्राहियों को पेंशन का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसके लिए 1402 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में “सियान गुड़ी” डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए 6 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन करना नहीं बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और सुरक्षा पहुंचाना है। सरकार सेवा, संवेदना और संकल्प के साथ समग्र विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है।
प्रदीप मिश्रा
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अंजोर छत्तीसगढ़ न्यूज़
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