उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए 14 हजार 655 करोड़ से अधिक की अनुदान मांगें पारित
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रायपुर छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
सड़कों, पेयजल, नगरीय विकास और खेल सुविधाओं को मिलेगी नई गति, बजट में कई नई योजनाओं का प्रावधान
रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव के विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु 14 हजार 655 करोड़ 73 लाख 55 हजार रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं। इनमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए विभिन्न विकास योजनाओं और अधोसंरचना कार्यों हेतु महत्वपूर्ण बजट प्रावधान किए गए हैं।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार की नीति, नीयत, कार्यक्रम और योजनाएं बजट में स्पष्ट दिखाई देती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले वर्ष ज्ञान, दूसरे वर्ष गति और इस वर्ष संकल्प की थीम पर बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट जनकल्याण और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को सरकार पहले दिन से पूरा करने का काम कर रही है।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन के लिए आगामी बजट में 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से लगभग 9 लाख परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक पोषित योजना के तहत 44 समूह जल प्रदाय योजनाओं के लिए 260 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि ग्रामीण और जल संकट वाले क्षेत्रों में स्थायी पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत सड़कों, पुलों और भवनों के निर्माण तथा मरम्मत के लिए 9 हजार 451 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजधानी रायपुर सहित कई संभागीय मुख्यालयों में उड़ान पुल निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे यातायात व्यवस्था सुगम हो सके। सड़कों के संधारण के लिए प्रदर्शन आधारित सड़क मरम्मत और संधारण योजना के तहत प्रदेशभर की 1534 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण और नियमित रखरखाव के लिए 180 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत मिशन 2.0 के लिए बड़ी राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा भूमिगत विद्युतीकरण योजना के लिए 100 करोड़ रुपये तथा आदर्श शहर समृद्धि योजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे नगरीय निकायों में अधोसंरचना और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन प्रारंभ किया जाएगा, जिसके लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपये तथा खेल अकादमियों के लिए 15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं राज्य युवा महोत्सव, बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक के आयोजन के लिए भी 5-5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं को खेल और प्रतिभा प्रदर्शन के बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
प्रदीप मिश्रा
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