पीएम आवास योजना 2.0 से छत्तीसगढ़ में 28,461 नए घरों का रास्ता साफ

रायपुर – छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711, 9303948009

435 करोड़ की केंद्रीय सहायता से ‘सभी के लिए आवास’ अभियान को मिलेगी नई रफ्तार, 263 परियोजनाएं स्वीकृत

रायपुर ACGN:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत छत्तीसगढ़ में शहरी गरीबों के लिए बड़े पैमाने पर आवास निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। राज्य में 28 हजार 461 नए पक्के घरों के निर्माण के लिए 435 करोड़ रुपये से अधिक की केंद्रीय सहायता स्वीकृत की गई है। इस संबंध में केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति ने राज्य की 263 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि यह स्वीकृति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सभी के लिए आवास’ के संकल्प को साकार करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। इससे राज्य के हजारों आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और कहा कि राज्य सरकार जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है।
उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लगातार समीक्षा कर रही है। नगरीय निकायों के सहयोग से पात्र हितग्राहियों की पहचान कर उन्हें समयबद्ध तरीके से योजना से जोड़ा जा रहा है ताकि अधिक से अधिक परिवारों को आवासीय सुरक्षा मिल सके।
स्वीकृत परियोजनाओं में 211 लाभार्थी आधारित निर्माण परियोजनाएं और 52 किफायती आवास साझेदारी परियोजनाएं शामिल हैं। लाभार्थी आधारित निर्माण के तहत 13,058 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें हितग्राही अपनी भूमि पर पक्का घर बना सकेंगे। वहीं किफायती आवास साझेदारी घटक के अंतर्गत 15,363 आवासों का निर्माण शासकीय भूमि पर सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। इन सभी परियोजनाओं को 36 महीनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता आधार आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। पूरी प्रक्रिया को यूनिफाइड वेब पोर्टल के जरिए पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाएगा।
इसी के साथ बिलासपुर जिले के रतनपुर में एक विशेष डेमोंस्ट्रेशन हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है। इस परियोजना के तहत आधुनिक और उन्नत तकनीकों से 40 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इसका निर्माण भवन निर्माण सामग्री एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण इन आवासों को पात्र लोगों को किराये पर उपलब्ध कराएगा।

प्रदीप मिश्रा
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