“छत्तीसगढ़ का बजट 2026-27 राज्य की अर्थव्यवस्था को स्थिरता से विकास की ओर ले जाने वाला होना चाहिए” – सीए हिमांशु अग्रवाल
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सूरजपुर, छत्तीसगढ़
By ACGN 7647981711, 9303948009
संवाददाता – सौरभ साहू
सूरजपुर। आगामी छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 को लेकर आर्थिक विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। सूरजपुर जिले के चार्टर्ड अकाउंटेंट हिमांशु अग्रवाल ने बजट को राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज बताते हुए कहा कि इसमें लोक-कल्याण और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में उनकी राय है कि बजट केवल घोषणाओं का दस्तावेज न होकर राजस्व सुदृढ़ीकरण और दीर्घकालीन विकास की स्पष्ट रणनीति प्रस्तुत करे। राज्य की आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए विकास की गति को तेज करना समय की आवश्यकता है।
कृषि क्षेत्र को राज्य की रीढ़ बताते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ योजनाओं के साथ-साथ सिंचाई परियोजनाओं और कृषि अवसंरचना पर पूंजीगत निवेश बढ़ाया जाना चाहिए। उनका मानना है कि केवल सब्सिडी आधारित सहायता से दीर्घकालिक समाधान संभव नहीं है, बल्कि उत्पादकता और मूल्य संवर्धन पर ध्यान देना होगा ताकि कृषि आय स्थायी रूप से बढ़ सके।
एमएसएमई और उद्योग क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने सुझाव दिया कि जीएसटी अनुपालन प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए। ब्याज सब्सिडी और पूंजीगत सब्सिडी जैसी व्यावहारिक राहत देने से छोटे और मध्यम उद्योगों को मजबूती मिलेगी, जिससे रोजगार सृजन बढ़ेगा और राज्य का टैक्स बेस भी विस्तृत होगा।
राजकोषीय दृष्टिकोण पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि बजट में राजस्व घाटे को नियंत्रित रखते हुए पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सड़क, लॉजिस्टिक्स, बिजली और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया निवेश दीर्घकाल में राज्य की आय और निवेश आकर्षण क्षमता दोनों को बढ़ाएगा।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को उन्होंने मात्र सामाजिक व्यय न मानते हुए मानव पूंजी में निवेश बताया। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट, तकनीकी शिक्षा और रोजगार-उन्मुख पाठ्यक्रमों पर विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिल सकें।
सीए हिमांशु अग्रवाल के अनुसार, यदि बजट में वित्तीय अनुशासन, उत्पादक निवेश और सामाजिक संतुलन को समाहित किया गया, तो यह छत्तीसगढ़ को स्थिरता से सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।
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