कोरबा महापौर के वार्ड में पट्टा विवाद पर सड़क पर उतरे ननकीराम कंवर

कोरबा, छत्तीसगढ़

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राताखार में हाईकोर्ट आदेश के बावजूद नोटिस से भड़का आक्रोश, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

कोरबा ACGN:- नगर निगम क्षेत्र के राताखार इलाके में जमीन पट्टा और सीमांकन विवाद को लेकर राजनीति गरमा गई है। पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर जनता को इंसाफ दिलाने के लिए खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उनका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार के समय यहां के लोगों को जमीन का पट्टा प्रदान किया गया था और खसरा नंबर 74/1 के संबंध में उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा स्थल जांच और सीमांकन करने का आदेश जिला प्रशासन को दिया गया था।

आरोप है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद तहसीलदार कोरबा की ओर से बिना जांच और सीमांकन कराए कब्जा खाली करने की नोटिस ग्रामीणों को जारी कर दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व अमले द्वारा दस्तावेजों में हेराफेरी कर बनावटी कागजात तैयार किए जा रहे हैं और न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे प्रभावित परिवारों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।

पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने पत्रों में स्पष्ट लिखा है कि जनता को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है जिससे सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। उन्होंने मांग की है कि बिलासपुर उच्च न्यायालय के आदेश का तत्काल पालन कराया जाए और यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र प्रारंभ होने से पहले ननकीराम कंवर ने मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और राजस्व सचिव को पुनः पत्र लिखकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। राताखार क्षेत्र में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और प्रभावित परिवार प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

प्रदीप मिश्रा
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