छत्तीसगढ़ डीजीपी अशोक जुनेजा को दूसरे एक्सटेंशन की संभावना, नक्सल-मुक्त भारत की रणनीति का हिस्सा

रायपुर छत्तीसगढ़

By ACGN 7647981711

रायपुर। छत्तीसगढ़ के डीजीपी अशोक जुनेजा को छह महीने का दूसरा एक्सटेंशन मिलने की संभावना पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की महत्वाकांक्षी योजना के तहत मार्च 2026 तक भारत को नक्सल-मुक्त करने की दिशा में अहम हो सकता है।

छत्तीसगढ़, देश का सबसे बड़ा नक्सल प्रभावित राज्य, केंद्रीय गृह मंत्री की प्राथमिकता में है। राज्य के 15 जिलों में सक्रिय नक्सल गतिविधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जुनेजा, नक्सल मोर्चे पर अपनी सक्रियता और मैदान स्तर की पुलिसिंग में योगदान के लिए जाने जाते हैं।

सितंबर 2024 में जुनेजा को पहला एक्सटेंशन मिला था, जिससे राज्य में नए डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई थी। अब, दूसरे एक्सटेंशन की संभावना इस बात का संकेत है कि आगामी छह महीने नक्सल ऑपरेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे।

राज्य सरकार ने हालांकि, तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों—पवनदेव, अरुणदेव गौतम, और हिमांशु गुप्ता—के नाम यूपीएससी को नए डीजीपी के लिए भेजे हैं। लेकिन जुनेजा के कार्यकाल को बढ़ाने की चर्चा, नक्सल-मुक्ति अभियान में उनकी भूमिका को देखते हुए प्रबल है।

अगर यह एक्सटेंशन मिलता है, तो यह स्पष्ट होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों को प्राथमिकता दे रहा है। अमित शाह के हालिया छत्तीसगढ़ दौरों से यह भी साफ है कि बस्तर क्षेत्र नक्सल-मुक्ति के लिए रणनीतिक केंद्र बना हुआ है।

मार्च 2026 तक नक्सल-मुक्ति का लक्ष्य, अमित शाह के नेतृत्व में ऐतिहासिक उपलब्धि हो सकती है। ऐसे में जुनेजा के नेतृत्व में अगले छह महीने नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक साबित हो सकते हैं।