पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के तहत एक करोड़ घरों में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए कैबिनेट ने दी मंजूरी

दिल्ली

By Pradeep Mishra 7647981711

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने और एक करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। . प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी, 2024 को इस योजना की शुरुआत की थी।

योजना की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

आवासीय छत पर सौर ऊर्जा के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)।

यह योजना 2 किलोवाट सिस्टम के लिए सिस्टम लागत का 60% सीएफए और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के सिस्टम के लिए 40% अतिरिक्त सिस्टम लागत प्रदान करती है। सीएफए को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, इसका मतलब 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।

परिवार राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के लिए आवेदन करेंगे और छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिए एक उपयुक्त विक्रेता का चयन करने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय पोर्टल उचित सिस्टम आकार, लाभ कैलकुलेटर, विक्रेता रेटिंग आदि जैसी प्रासंगिक जानकारी प्रदान करके परिवारों को उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहायता करेगा।

परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए वर्तमान में लगभग 7% के संपार्श्विक-मुक्त कम-ब्याज ऋण उत्पादों का उपयोग करने में सक्षम होंगे।

योजना की अन्य विशेषताएं

ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक मॉडल सौर गांव विकसित किया जाएगा।

शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान भी अपने क्षेत्रों में आरटीएस स्थापनाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन से लाभान्वित होंगे।

यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (आरईएससीओ) आधारित मॉडलों के लिए भुगतान सुरक्षा के लिए एक घटक के साथ-साथ आरटीएस में नवीन परियोजनाओं के लिए एक फंड प्रदान करती है।

परिणाम और प्रभाव

इस योजना के माध्यम से, परिवार बिजली बिल बचाने के साथ-साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम होंगे। एक 3 किलोवाट प्रणाली एक घर के लिए औसतन प्रति माह 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगी।

प्रस्तावित योजना के परिणामस्वरूप आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर के माध्यम से 30 गीगावॉट सौर क्षमता बढ़ेगी, जिससे 1000 बीयू बिजली पैदा होगी और रूफटॉप सिस्टम के 25 साल के जीवनकाल में 720 मिलियन टन CO2 समकक्ष उत्सर्जन में कमी आएगी।

अनुमान है कि यह योजना विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री, स्थापना, ओ एंड एम और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करेगी।

पीएम-सूर्य घर का लाभ उठाएं: मुफ्त बिजली योजना

सरकार ने योजना की शुरुआत के बाद से जागरूकता बढ़ाने और इच्छुक परिवारों से आवेदन तैयार करने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया है। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार https://pmsuryagarh.gov.in पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।