करोड़ों का आयोजन, बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर खामोशी! आदिवासी समाज पूछ रहा – आखिर किसका गौरव?
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रायगढ़, छत्तीसगढ़
By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- विशेष रिपोर्ट
मुख्यमंत्री बिरसा मुंडा चौक नहीं पहुंचे, प्रतिमा निर्माण की घोषणा भी नहीं हुई; दूसरे जिलों से लोगों को लाने-ले जाने वाली बसों का खर्च कहां से आया? क्या उसी आयोजन के कुछ खर्च से प्रतिमा स्थापित नहीं हो सकती थी? सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी उठे सवाल।
रायगढ़ ACGN:- धरमजयगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस का राज्यस्तरीय समारोह बड़े पैमाने पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पूरे मंत्रिमंडल सहित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई बड़े नेता इस आयोजन में शामिल हुए। मंच से जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों के संघर्ष और उनके बलिदान को याद किया गया। लेकिन इस भव्य आयोजन के बीच स्थानीय आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग और क्षेत्र की बुनियादी समस्याएं फिर चर्चा के केंद्र में आ गई हैं।

सवाल यह है कि जब जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान की बातें हो रही थीं, तब मुख्यमंत्री उनके नाम से जुड़े स्थानीय आस्था स्थल बिरसा मुंडा चौक तक क्यों नहीं पहुंचे? वर्षों से प्रतिमा स्थापना की मांग कर रहे समाज को इस बार भी कोई ठोस घोषणा क्यों नहीं मिली? और जब इतने बड़े आयोजन पर व्यापक खर्च किया गया, तो क्या उसमें से कुछ राशि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना के लिए नहीं निकाली जा सकती थी?

सर्व आदिवासी समाज के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र सिदार ने मुख्यमंत्री के धरमजयगढ़ आगमन के बावजूद भगवान बिरसा मुंडा चौक नहीं पहुंचने पर गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि धरमजयगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने की मांग समाज लंबे समय से करता आ रहा है। प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त और 15 नवंबर जैसे महत्वपूर्ण अवसरों पर शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रतिमा स्थापना की मांग उठाई जाती है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
मुख्यमंत्री आए, लेकिन आस्था के केंद्र तक क्यों नहीं पहुंचे?
महेंद्र सिदार के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसे में जब वे धरमजयगढ़ की धरती पर पहुंचे, तो समाज को उम्मीद थी कि वे भगवान बिरसा मुंडा चौक पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे और प्रतिमा निर्माण की घोषणा करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के वहां नहीं पहुंचने से समाज के लोगों में निराशा और आक्रोश है।
उनका कहना है कि यह मांग केवल एक प्रतिमा स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि आदिवासी अस्मिता, इतिहास, संघर्ष और भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान से जुड़ी आस्था का विषय है। जिस महापुरुष ने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, उनके सम्मान में स्थानीय स्तर पर वर्षों से लंबित मांग को आखिर कब तक अनसुना किया जाएगा?
समाज के सामने सवाल है कि जनजातीय गौरव दिवस के मंच से महापुरुषों के सम्मान की बातें करना और धरमजयगढ़ में उन्हीं महापुरुष से जुड़े आस्था स्थल तक नहीं पहुंचना क्या एक विरोधाभास नहीं है? क्या स्थानीय समाज की भावनाओं और वर्षों पुरानी मांगों को सुनना भी इस गौरव दिवस की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए थी?
बसों पर खर्च हुआ, तो प्रतिमा के लिए राशि क्यों नहीं?
इस पूरे आयोजन को लेकर एक और अहम सवाल उठ रहा है। समारोह में अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोगों को लाने और वापस पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई थी। ऐसे में सवाल है कि इन बसों के संचालन, लोगों को लाने-ले जाने और अन्य व्यवस्थाओं पर कितना खर्च हुआ? इस खर्च के लिए बजट कहां से आया? क्या आयोजन की खर्च संबंधी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी?
जब दूसरे जिलों से लोगों को कार्यक्रम में शामिल कराने के लिए बसों की व्यवस्था और अन्य इंतजाम किए जा सकते हैं, तो क्या उसी आयोजन के कुल खर्च में से कुछ राशि भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापना के लिए नहीं निकाली जा सकती थी? क्या प्रतिमा निर्माण पर खर्च करना जनजातीय गौरव का वास्तविक और स्थायी प्रतीक नहीं बन सकता था?
महेंद्र सिदार ने आयोजन पर हुए खर्च का उल्लेख करते हुए सवाल उठाया कि यदि भव्य समारोह के खर्च का एक छोटा हिस्सा भी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने में लगाया जाता, तो यह समाज के लिए वास्तविक सम्मान का विषय होता। समाज का कहना है कि वर्षों से ज्ञापन देने के बावजूद मांग पर ठोस निर्णय नहीं होना निराशाजनक है। आयोजन के वास्तविक खर्च और अलग-अलग व्यवस्थाओं पर हुए व्यय का विवरण सार्वजनिक होना चाहिए, ताकि जनता को भी पता चल सके कि जनजातीय गौरव के इस बड़े आयोजन में धनराशि कहां-कहां खर्च की गई।
करोड़ों का मंच, लेकिन स्थानीय समस्याओं पर नई सौगात कहां?
धरमजयगढ़ और आसपास के आदिवासी बहुल गांवों के लोगों को मुख्यमंत्री के आगमन से बड़ी उम्मीदें थीं। लोगों को आशा थी कि राज्यस्तरीय आयोजन के इस बड़े मंच से सड़क, बिजली, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को लेकर कोई ठोस घोषणा होगी। लेकिन मुख्यमंत्री के संबोधन में मुख्य रूप से पहले से संचालित योजनाओं, उपलब्धियों और सरकार के कार्यक्रमों का ही उल्लेख सुनने को मिला। क्षेत्र के लिए किसी नई बड़ी घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई।
ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री और सरकार के कई बड़े प्रतिनिधि धरमजयगढ़ पहुंचे थे, तो क्या क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं के समाधान के लिए कोई विशेष पहल नहीं की जा सकती थी? क्या सड़क और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को अभी और इंतजार करना होगा? क्या आदिवासी बहुल दूरस्थ गांवों की समस्याएं सरकार की प्राथमिकता में हैं या फिर उन्हें केवल आयोजनों के दौरान याद किया जाता है?
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनजातीय गौरव दिवस से ठीक एक दिन पहले प्रेसवार्ता के दौरान आदिवासी समाज के प्रतिनिधि सड़क और बिजली जैसी बुनियादी समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता करने के बाद मंत्रियों से मिलने भी पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि समाज के प्रतिनिधियों ने इन समस्याओं को सरकार के सामने रखने और समाधान की मांग करने का प्रयास किया था। ऐसे में लोगों को उम्मीद थी कि समारोह के दौरान इन मुद्दों पर भी कोई ठोस आश्वासन या घोषणा सामने आएगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर ऐसी किसी नई घोषणा की जानकारी सामने नहीं आई।
गर्भवती महिला की मौत की जानकारी, स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल
इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक और गंभीर जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र के ग्राम कौंधा के छूही गांव में एक गर्भवती महिला की समय पर आवश्यक साधन-संसाधन और परिवहन सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाने के बीच मृत्यु होने की बात सामने आई है। हालांकि इस घटना के वास्तविक कारणों, परिस्थितियों और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है।
यदि यह जानकारी सही है, तो यह केवल एक गांव या परिवार की समस्या नहीं, बल्कि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन सुविधाओं की उपलब्धता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं होना चिंताजनक स्थिति है। आखिर दूरस्थ गांवों में आपातकालीन स्थिति आने पर ग्रामीण किसके भरोसे रहें? क्या स्वास्थ्य विभाग के पास ऐसे क्षेत्रों के लिए पर्याप्त एंबुलेंस और परिवहन व्यवस्था है? क्या संबंधित महिला को समय पर उपचार और आवश्यक सहायता मिल पाई थी?
इस मामले में जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को तथ्य स्पष्ट करते हुए निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। यदि कहीं लापरवाही या व्यवस्था की कमी सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई भी होनी चाहिए।
एक ओर जनजातीय गौरव दिवस पर बड़े आयोजन के माध्यम से जनजातीय समाज के सम्मान और विकास की बातें की जा रही थीं, वहीं दूसरी ओर यदि दूरस्थ गांवों में सड़क, परिवहन और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लोगों की जान जोखिम में पड़ रही है, तो यह व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौती है। क्या जनजातीय गौरव का अर्थ केवल मंचों पर सम्मान की बातें करना है, या फिर दूरस्थ गांवों तक जीवनरक्षक सुविधाएं पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है?
प्रतिमा निर्माण की घोषणा और समाज से माफी की मांग
महेंद्र सिदार ने मुख्यमंत्री और शासन-प्रशासन से मांग की है कि समाज की भावनाओं को समझते हुए इस मामले में तत्काल स्थिति स्पष्ट की जाए। उन्होंने बिरसा मुंडा चौक की अनदेखी पर समाज से माफी मांगने और वहां भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा निर्माण की घोषणा शीघ्र करने की मांग की है।
अब इस पूरे घटनाक्रम में शासन-प्रशासन की प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। क्या धरमजयगढ़ के बिरसा मुंडा चौक पर प्रतिमा स्थापना का वर्षों पुराना सपना पूरा होगा? क्या जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन पर हुए खर्च का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा? दूसरे जिलों से लोगों को लाने-ले जाने के लिए बसों और अन्य व्यवस्थाओं पर कितनी राशि खर्च हुई? क्या आयोजन के कुछ खर्च से स्थानीय आस्था के प्रतीक भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकती थी? क्या सड़क, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं पर सरकार कोई ठोस कदम उठाएगी? और क्या गर्भवती महिला की मृत्यु की सामने आई जानकारी की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी?
जनजातीय गौरव का वास्तविक अर्थ केवल मंचों पर महापुरुषों का स्मरण, भाषण और योजनाओं का बखान नहीं है। इसका अर्थ उन गांवों तक सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना भी है, जहां आज भी लोग इन सुविधाओं के इंतजार में हैं। भव्य आयोजन अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन समाज की वर्षों पुरानी मांगों और आम लोगों की जमीनी समस्याओं का समाधान ही किसी आयोजन की सार्थकता साबित करता है।
धरमजयगढ़ के इस आयोजन के बाद अब सवालों के जवाब और ठोस कार्रवाई का इंतजार है। देखना होगा कि शासन-प्रशासन इन सवालों को गंभीरता से लेता है या फिर ये आवाजें भी ज्ञापनों और आश्वासनों के बीच दबकर रह जाएंगी।
प्रदीप मिश्रा
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