खेतों में लहलहा रही धान की फसल, सरकारी रिकॉर्ड में रकबा शून्य! सिंहदेव के खुलासे से हड़कंप, अब हजारों किसानों की बारी?

अंबिकापुर, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009

30 एकड़ खेत में धान की फसल मौजूद होने के बावजूद गिरदावरी में रकबा शून्य दर्ज होने का टीएस सिंहदेव का दावा; पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खेत का भी रकबा शून्य दिखने की बात। 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने के पहले पंजीयन, टोकन और किसानों की उपज बिक्री पर संकट के सवाल।

अंबिकापुर ACGN:- छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने से ठीक पहले सरकारी रिकॉर्ड और खेतों की वास्तविक स्थिति के बीच ऐसा विरोधाभास सामने आया है, जिसने पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। खेतों में धान की फसल तैयार खड़ी है, किसान अपनी उपज बेचने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में कहीं-कहीं खेती का रकबा ही शून्य दिखाई दे रहा है। आखिर खेत में फसल मौजूद है तो सरकारी कागजों में जमीन पर धान की खेती दर्ज क्यों नहीं है? यह सवाल अब प्रदेश की सियासत से लेकर गांवों की चौपाल तक चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है।

पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गिरदावरी और ऑनलाइन भू-अभिलेखों में कथित गड़बड़ी को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने दावा किया है कि उनके अपने लगभग 30 एकड़ खेत में धान की फसल मौजूद होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में धान का रकबा शून्य दर्शाया गया है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगभग तीन एकड़ खेत का रकबा भी शून्य दिखाए जाने की बात उन्होंने कही है। इस खुलासे ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि जब प्रदेश के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के खेतों के रिकॉर्ड में ऐसी विसंगतियां सामने आ रही हैं, तो दूरदराज के गांवों में खेती करने वाले सामान्य किसानों के दस्तावेजों की स्थिति क्या होगी?
रकबा शून्य तो किसान धान बेचेंगे कैसे?
दरअसल, खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने जा रही है। सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी और प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल की सीमा निर्धारित की है। ऐसे में गिरदावरी में वास्तविक खेती का रकबा शून्य दर्ज होने या कम दिखाए जाने की स्थिति किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है।
किसान के खेत में धान तैयार है, कटाई की तैयारी चल रही है और घर में उपज लाने के सपने सजाए जा रहे हैं, लेकिन यदि ऑनलाइन रिकॉर्ड में खेती का रकबा ही दर्ज नहीं होगा तो किसान को पंजीयन और टोकन मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सवाल यह है कि जिस किसान ने बीज, खाद, पानी और मेहनत लगाकर फसल तैयार की, क्या वह केवल सरकारी रिकॉर्ड की एक गलत एंट्री के कारण अपनी उपज बेचने के अधिकार से प्रभावित होगा?

एग्रीस्टैक और डिजिटल सर्वे की तकनीकी उलझन, किसान कार्यालयों के चक्कर लगाने को मजबूर
किसानों की परेशानी केवल गिरदावरी तक सीमित नहीं बताई जा रही है। एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन और अप्रूवल की प्रक्रिया में भी तकनीकी दिक्कतों की शिकायतें सामने आई हैं। कहीं नए पंजीयन लंबित हैं तो कहीं पहले से दर्ज भूमि रिकॉर्ड में रकबा शून्य दिखाई देने की जानकारी मिल रही है।
कुछ मामलों में धान विक्रय के बाद भूमि संबंधी रिकॉर्ड के स्वतः हटने और पटवारी स्तर पर अप्रूवल लंबित रहने को भी समस्या की वजह बताया जा रहा है। नतीजा यह है कि किसान अपनी जमीन के दस्तावेज, खेती से जुड़े प्रमाण और अन्य जरूरी कागजात लेकर राजस्व कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य किसानों के काम को आसान बनाना और पारदर्शिता लाना था, लेकिन यदि इसी व्यवस्था में किसान की वास्तविक खेती का रिकॉर्ड गायब हो जाए तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? तकनीकी गड़बड़ी का खामियाजा आखिर किसान ही क्यों भुगते?
पटवारियों की हड़ताल और तहसीलदारों के अवकाश से बढ़ी मुश्किलें
एक तरफ धान खरीदी की तारीख सिर पर है, दूसरी तरफ राजस्व विभाग के कामकाज पर भी असर पड़ने की खबरें हैं। पटवारियों की हड़ताल और तहसीलदारों के सामूहिक अवकाश के कारण रकबा सत्यापन, रिकॉर्ड सुधार और लंबित राजस्व कार्यों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
ऐसे समय में जब किसानों को अपने रिकॉर्ड दुरुस्त कराने की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होना स्थिति को और गंभीर बना सकता है। यदि समय रहते गिरदावरी की त्रुटियों का निराकरण नहीं हुआ तो किसानों के सामने अपनी तैयार फसल बेचने को लेकर अनिश्चितता खड़ी हो सकती है।
सरकार का स्पष्टीकरण अपनी जगह, लेकिन किसान की धान खरीदी का सवाल अब भी कायम
इस पूरे विवाद के बीच 13 नवंबर को कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेसवार्ता में कृषक उन्नति योजना को लेकर सरकार का पक्ष रखा। सरकार की ओर से बताया गया कि डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं होने की स्थिति में भी गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार पात्र किसानों को आदान सहायता राशि दी जाएगी।
लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल है। आदान सहायता राशि और समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी दो अलग-अलग विषय हैं। किसान को सहायता राशि मिलने की बात अपनी जगह है, लेकिन यदि उसके पंजीयन में वास्तविक रकबा दर्ज नहीं है अथवा टोकन जारी करने में परेशानी आ रही है तो उसकी तैयार फसल की खरीदी कैसे सुनिश्चित होगी? किसानों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें वास्तविक खेती करने वाला कोई भी पात्र किसान रिकॉर्ड की गड़बड़ी के कारण परेशान न हो।
सरकार और प्रशासन से कुछ सीधे सवाल…
अब सरकार और जिला प्रशासन के सामने कई अहम सवाल खड़े हैं। क्या प्रत्येक गांव में गिरदावरी के रिकॉर्ड का वास्तविक खेतों से मिलान कराया जाएगा? जिन किसानों का रकबा शून्य या वास्तविक खेती से कम दर्ज हुआ है, उनका सुधार कौन और कितने समय में करेगा? तकनीकी गड़बड़ी अथवा अप्रूवल लंबित रहने के कारण जिन किसानों का पंजीयन और टोकन प्रभावित हो रहा है, उनके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह कि धान खरीदी शुरू होने के बाद यदि किसी किसान का रकबा शून्य ही रहा तो उसकी तैयार उपज खरीदने की जिम्मेदारी किसकी होगी?
सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि डिजिटल सर्वे, गिरदावरी और ऑनलाइन भू-अभिलेखों में सामने आ रही विसंगतियों की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय होगी और किसानों को समय पर राहत कैसे मिलेगी।
मुद्दा किसी नेता के खेत का नहीं, प्रदेश के लाखों किसानों के भरोसे का है!
टीएस सिंहदेव के खेतों में धान होने के बावजूद रिकॉर्ड में रकबा शून्य दिखने का दावा केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहने वाला विषय नहीं है। यह उस व्यवस्था की परीक्षा है, जिसके आधार पर प्रदेश के किसानों की मेहनत और उनकी उपज का सरकारी मूल्यांकन किया जाता है।
सोचने वाली बात है कि किसान महीनों तक खेतों में पसीना बहाता है, कर्ज लेकर खाद-बीज खरीदता है, मौसम की मार झेलता है और बड़ी मुश्किल से फसल तैयार करता है। लेकिन यदि खरीदी के समय सरकारी रिकॉर्ड में उसकी खेती का अस्तित्व ही शून्य दिखाई देने लगे तो उसकी मेहनत का हिसाब कौन देगा?
सरकार को अब आंकड़ों और तकनीकी दावों से आगे बढ़कर जमीन पर वास्तविक स्थिति देखनी होगी। गांव-गांव में खेतों और गिरदावरी का मिलान कराकर त्रुटिपूर्ण रिकॉर्ड तत्काल सुधारे जाने चाहिए। धान खरीदी की शुरुआत किसी भी वास्तविक किसान के लिए परेशानी का कारण नहीं, बल्कि उसकी मेहनत का उचित मूल्य पाने का अवसर बननी चाहिए।
क्योंकि खेत में फसल किसान उगाता है, लेकिन उस फसल का अस्तित्व सरकारी कागजों में साबित करने के लिए उसे दर-दर भटकना पड़े, तो फिर डिजिटल व्यवस्था और सुशासन के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

प्रदीप मिश्रा
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