जनजातीय गौरव के भव्य मंच, करोड़ों के आयोजन और दूसरी ओर खाट पर जिंदगी की आखिरी जंग लड़ती कोरवा महिला! आखिर विकास की रोशनी किस रास्ते से गुजर रही है?

धरमजयगढ़, रायगढ़, छत्तीसगढ़

By ACGN – 7647981711, 9303948009
संवाददाता :- संजय जेठवानी

धरमजयगढ़ के वनांचल से 23 वर्षीय गर्भवती विशेष पिछड़ी जनजाति की महिला की मौत की खबर मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, अस्पताल पहुंचाने के लिए न एंबुलेंस मिल सकी, न सुगम रास्ता; परिजन खाट पर लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही जिंदगी की डोर टूटने की खबर। बिना पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार की चर्चा के बीच स्वास्थ्य विभाग की जानकारी, निगरानी और जवाबदेही पर सवाल। झोलाछाप चिकित्सा और कथित निजी प्रैक्टिस के पहलुओं की जांच की जरूरत, आखिर सरकारी व्यवस्था की नजर वनांचल की आखिरी बस्ती तक पहुंचती भी है या नहीं?

धरमजयगढ़ ACGN:- जनजातीय गौरव की गूंज इन दिनों जितनी दूर तक सुनाई दे रही है, क्या विकास की रोशनी भी उतनी ही दूर तक पहुंच रही है? मंचों पर आदिवासी अस्मिता, संस्कृति, परंपरा और विशेष पिछड़ी जनजातियों के उत्थान की बातें हो रही हैं। बड़े आयोजन, भव्य तैयारियां और सरकारी योजनाओं की उपलब्धियों का बखान है। लेकिन इसी बीच धरमजयगढ़ के दूरस्थ वनांचल से एक ऐसी खबर मिल रही है, जिसने इन तमाम दावों के बीच कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं।
खबर एक 23 वर्षीय गर्भवती कोरवा महिला से जुड़ी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, छुही पहाड़ गांव की रहने वाली बसंती, पति रामू कोरवा की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि गांव तक पक्की सड़क और एंबुलेंस की सुविधा नहीं होने के कारण परिजनों को उसे खाट पर लिटाकर पैदल ही अस्पताल की ओर निकलना पड़ा। इसी बीच महिला की रास्ते में मौत होने की खबर सामने आ रही है।
हालांकि, इस घटना की आधिकारिक पुष्टि, चिकित्सकीय कारण और पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी आवश्यक है। लेकिन यदि प्राप्त जानकारी सही है, तो यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा तक सीमित नहीं रह जाता। यह उन सरकारी दावों की भी परीक्षा बन जाता है, जिनमें कहा जाता है कि विकास की योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।
आखिर यह कैसी व्यवस्था है, जहां किसी दूरस्थ गांव में एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए परिजनों को खाट उठानी पड़ती है? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि जिस रास्ते से सरकारी योजनाओं की सफलता के दावे गांव तक पहुंचने चाहिए, उसी रास्ते पर आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं पहुंच पाती?
जनजातीय गौरव का उत्सव अपने स्थान पर, लेकिन वनांचल की इस खबर का जवाब कौन देगा?
धरमजयगढ़ में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह की तैयारियां और आयोजन चर्चा में हैं। जनजातीय समाज की संस्कृति, परंपरा, वीरता और ऐतिहासिक योगदान को सम्मान देने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आदिवासी समाज की पहचान और गौरव को सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन क्या गौरव का अर्थ केवल समारोहों की भव्यता, मंचों की सजावट और भाषणों में सिमट जाना चाहिए?
जिस समाज के उत्थान की बात कही जा रही है, उसी समाज की एक गर्भवती महिला के अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता यदि खाट और पथरीली पगडंडी से होकर गुजरने की खबर सामने आए, तो विकास की प्राथमिकताओं पर सवाल उठना स्वाभाविक है।
आयोजन कितने बड़े हैं, व्यवस्थाओं पर कितना खर्च हो रहा है और मंचों से कितनी योजनाएं गिनाई जा रही हैं, यह सब अपनी जगह है। लेकिन क्या कभी यह भी देखा जा रहा है कि छुही पहाड़ जैसे गांवों में सड़क की स्थिति क्या है? वहां एंबुलेंस पहुंच सकती है या नहीं? गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच होती है या नहीं? आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य विभाग कितनी जल्दी सक्रिय होता है?
कहीं ऐसा तो नहीं कि जनजातीय गौरव की तस्वीर मंचों पर पूरी दिखाई देती है, लेकिन गांव की आखिरी बस्ती तक पहुंचते-पहुंचते उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा रास्ते में ही छूट जाता है?

खाट पर अस्पताल का सफर. क्या विभाग की निगरानी भी इसी रास्ते पर कहीं पीछे छूट गई?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद परिजनों को उसे खाट पर उठाकर अस्पताल की ओर ले जाना पड़ा। यदि यह घटनाक्रम सही है, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उस समय स्वास्थ्य विभाग की कौन-सी व्यवस्था सक्रिय थी? क्या गांव में स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद थे? क्या गर्भवती महिला का स्वास्थ्य रिकॉर्ड विभाग के पास था? क्या उसे पहले से किसी प्रकार की चिकित्सकीय निगरानी या जोखिम संबंधी सलाह दी गई थी?
दूरस्थ क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए सरकारी योजनाएं और स्वास्थ्य सेवाएं संचालित होने के दावे किए जाते हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या इन योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच रहा है या फिर उनकी उपस्थिति सरकारी रिकॉर्ड और रिपोर्टों तक ही सीमित है?
सबसे हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि धरमजयगढ़ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से संपर्क किए जाने पर उन्होंने इस घटना की जानकारी नहीं होने की बात कही। यदि किसी गांव में गर्भवती महिला की तबीयत बिगड़ती है, उसे खाट पर उठाकर ले जाने की नौबत आती है और उसकी मौत की खबर सामने आती है, लेकिन संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचती, तो फिर विभागीय निगरानी का तंत्र आखिर किस दिशा में काम कर रहा है?
क्या गांवों में स्वास्थ्य अमले की नियमित उपस्थिति की समीक्षा होती है? क्या दूरस्थ बस्तियों के लिए आपातकालीन संपर्क व्यवस्था है? क्या किसी गर्भवती महिला की स्थिति बिगड़ने पर तत्काल सहायता पहुंचाने की कोई प्रभावी योजना है? और यदि है, तो इस मामले में वह व्यवस्था कहां थी?
मौत की खबर के बाद अंतिम संस्कार की चर्चा. आखिर किन परिस्थितियों में पूरी हुई प्रक्रिया?
इस पूरे मामले में एक और जानकारी सामने आ रही है, जिस पर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि महिला की मौत के बाद पुलिस को सूचना दिए बिना और पोस्टमार्टम कराए बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया।
यदि ऐसा हुआ है, तो यह जानना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में यह प्रक्रिया अपनाई गई? क्या मौत के कारण की चिकित्सकीय पुष्टि हुई थी? क्या संबंधित अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई थी? क्या पुलिस अथवा स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में कोई जानकारी जुटाई है?
यहां किसी पर आरोप तय करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन जब किसी गर्भवती महिला की मौत की खबर सामने आती है और उसके बाद आवश्यक प्रक्रिया को लेकर भी अस्पष्टता बनी रहती है, तो प्रशासन की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। घटना की वास्तविकता, मौत की परिस्थितियों और अपनाई गई प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच जरूरी है।
झोलाछाप डॉक्टरों की कथित सक्रियता और निजी प्रैक्टिस का सवाल. कहीं असली कहानी इसके पीछे तो नहीं छिपी?
वनांचल के दूरस्थ गांवों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और निजी स्तर पर इलाज करने वालों की भूमिका भी जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब अस्पताल दूर हों, सड़कें दुर्गम हों और एंबुलेंस समय पर उपलब्ध न हो, तब ग्रामीणों के सामने स्थानीय स्तर पर इलाज कराने के अलावा विकल्प सीमित रह जाते हैं।
ऐसी परिस्थितियों में यह पता लगाना जरूरी है कि छुही पहाड़ और आसपास के गांवों में किस प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहां इलाज करने वाले लोगों की शैक्षणिक योग्यता और पंजीयन की स्थिति क्या है? क्या क्षेत्र में बिना आवश्यक पात्रता या पंजीयन के क्लीनिक संचालित होने की शिकायतें हैं? यदि हैं, तो स्वास्थ्य विभाग ने अब तक क्या कार्रवाई की?
इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य अमले के कुछ कर्मचारियों अथवा अधिकारियों द्वारा कथित तौर पर निजी चिकित्सा गतिविधियों में संलग्न रहने संबंधी शिकायतों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्या ऐसी कोई शिकायत विभाग तक पहुंची है? क्या सरकारी ड्यूटी के दौरान निजी गतिविधियों की जांच होती है? क्या दूरस्थ क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की कमजोरी का लाभ उठाकर कोई निजी चिकित्सा तंत्र अपनी जगह बना रहा है?
इन सवालों को प्रमाणित तथ्य मान लेना उचित नहीं होगा, लेकिन इन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देना भी जनहित के अनुरूप नहीं है। आखिर स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर है, उनकी कार्यप्रणाली और क्षेत्र में चल रही चिकित्सा गतिविधियों की निगरानी कौन कर रहा है?
योजनाओं की फाइलें चल रही हैं या गांवों तक सुविधाएं भी पहुंच रही हैं?
सरकारी योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सुविधा पहुंचाना है। लेकिन किसी योजना की सफलता का वास्तविक पैमाना उसके नाम, बजट या प्रचार से नहीं, बल्कि उस समय से तय होता है जब किसी जरूरतमंद को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है।
यदि छुही पहाड़ में सड़क नहीं है, तो सड़क निर्माण की योजना कहां तक पहुंची? यदि एंबुलेंस नहीं पहुंच सकती, तो वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था क्यों नहीं है? यदि गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी होती है, तो इस महिला की स्थिति विभाग के संज्ञान में क्यों नहीं आई? यदि स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, तो परिजनों को खाट पर अस्पताल की ओर क्यों निकलना पड़ा?
कहीं ऐसा तो नहीं कि योजनाओं की समीक्षा बैठकों में सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता हो, लेकिन वास्तविकता जानने के लिए अधिकारियों को गांव तक पहुंचने की जरूरत ही महसूस नहीं होती? आखिर जिस विकास की रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचती है, उसकी जमीनी तस्वीर नीचे तक कौन जांचता है?
अब प्रशासन के सामने सवालों की लंबी कतार. जवाब भी धरातल पर चाहिए!
इस मामले में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और संबंधित अधिकारियों को छुही पहाड़ पहुंचकर वास्तविक स्थिति का पता लगाना चाहिए। महिला की मौत की खबर की आधिकारिक पुष्टि की जाए, घटना की परिस्थितियों की जांच हो, मौत के कारण और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट किया जाए। साथ ही गांव तक सड़क, एंबुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का निरीक्षण किया जाए।
क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं की सूची और स्वास्थ्य निगरानी की स्थिति की समीक्षा हो। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और जिम्मेदारियों की जांच हो। कथित झोलाछाप चिकित्सकों और निजी क्लीनिकों की पात्रता एवं पंजीयन की पड़ताल की जाए। सरकारी कर्मचारियों की कार्यप्रणाली को लेकर यदि शिकायतें हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना को केवल एक सूचना या सामान्य रिपोर्ट मानकर फाइलों में बंद न कर दिया जाए। यदि व्यवस्था में कमी सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय हो और भविष्य में ऐसी परिस्थिति दोबारा न बने, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
जनजातीय गौरव का असली अर्थ. क्या किसी मां की जिंदगी बचाने से बड़ा भी कोई आयोजन हो सकता है?
आज सवाल किसी आयोजन के विरोध का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आयोजन और विकास एक-दूसरे के पूरक बनेंगे या फिर एक की चमक में दूसरे की सच्चाई छिपती रहेगी?
जनजातीय समाज की संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, उसके गौरव का उत्सव भी होना चाहिए। लेकिन उसी समाज की महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व, बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य, बुजुर्गों को उपचार और ग्रामीणों को सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं देना भी उतना ही जरूरी है।
मंचों पर जनजातीय गौरव की बातें करना आसान है, लेकिन उस गौरव को वनांचल की आखिरी बस्ती तक पहुंचाना असली कसौटी है। बड़े आयोजनों की चमक कुछ दिनों में फीकी पड़ सकती है, लेकिन एक सड़क, एक सक्रिय एंबुलेंस और समय पर उपलब्ध चिकित्सकीय सहायता किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकती है।
बसंती की मौत की खबर मिल रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सामने आए घटनाक्रम की आधिकारिक पुष्टि और निष्पक्ष जांच अभी जरूरी है। लेकिन इस खबर ने जो सवाल खड़े किए हैं, उनसे मुंह मोड़ना आसान नहीं होना चाहिए।
आखिर शासन की योजनाओं का लाभ किसके लिए है? प्रशासन की निगरानी किसके लिए है? स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी किसके लिए है? और यदि वनांचल की एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए खाट का सहारा लेना पड़े, तो फिर विकास के दावों की असली परीक्षा किस दिन होगी?
जनजातीय गौरव का सम्मान केवल मंचों पर नहीं, उस मां की जिंदगी में भी दिखाई देना चाहिए, जिसे समय पर इलाज मिलना उसका अधिकार है, कोई एहसान नहीं।
अब देखना यह है कि इस खबर के बाद प्रशासन केवल जानकारी जुटाने तक सीमित रहता है या फिर छुही पहाड़ की पगडंडियों से लेकर स्वास्थ्य विभाग की फाइलों तक उन परतों को भी खोलेगा, जिनके पीछे वनांचल की वास्तविक स्थिति छिपी हो सकती है।

प्रदीप मिश्रा
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