किसानों के खातों में 498 करोड़ की दस्तक – 24वीं किस्त के साथ सरकार ने खोले धान खरीदी के पत्ते, 15 नवंबर से शुरू होगा नया खेल!

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

छत्तीसगढ़ के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों को मिली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पीएम किसान उत्सव दिवस में हुए शामिल, 360 नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की घोषणा, 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी।

रायपुर ACGN:- किसानों के बैंक खातों में सम्मान निधि की राशि पहुंचने के साथ ही छत्तीसगढ़ में खेती-किसानी को लेकर एक बार फिर बड़ी हलचल शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त के तहत प्रदेश के 24 लाख 59 हजार 707 किसानों के खातों में 498 करोड़ 48 लाख रुपये अंतरित किए गए हैं। वहीं देशभर के 9 करोड़ 34 लाख से अधिक किसानों को 18 हजार 690 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से राशि का हस्तांतरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय राजधानी रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित पीएम किसान उत्सव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अन्नदाता किसानों की समृद्धि ही विकसित भारत की मजबूत आधारशिला है। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और खेती को लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करना राज्य सरकार का संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक संबल साबित हो रही है। इससे किसानों को बीज, खाद, उर्वरक और खेती-किसानी की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिल रही है।

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को अब तक 11 हजार 776 करोड़ 50 लाख रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है। यह सहायता सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जा रही है, जिससे राशि वितरण की प्रक्रिया पारदर्शी बनी हुई है। उन्होंने प्रदेश के किसान परिवारों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

प्राकृतिक आपदा से फसल बर्बाद हुई तो सरकार करेगी सर्वे, राहत का भरोसा
मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चक्रवात ‘अर्नब’ के कारण प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में फसलों को हुए नुकसान को सरकार ने गंभीरता से लिया है। प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए सभी जिला कलेक्टरों को तत्काल फसल क्षति का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। सर्वेक्षण के आधार पर प्रभावित किसानों को आरबीसी 6-4 के प्रावधानों और निर्धारित मानदंडों के अनुसार सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है और राहत पहुंचाने में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी।

15 नवंबर से धान खरीदी, 360 नए केंद्रों पर रहेगी नजर
धान खरीदी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत प्रदेश में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदा जाएगा। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़े और खरीदी केंद्रों में भीड़ तथा असुविधा कम हो, इसके लिए प्रदेश में 360 नए धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो। खरीदी व्यवस्था को सुगम, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। अब किसानों की नजर 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी और नए उपार्जन केंद्रों की व्यवस्थाओं पर रहेगी।

खेती के साथ पशुपालन और प्राकृतिक खेती पर भी जोर
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के लिए केवल परंपरागत खेती पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक कृषि तकनीक, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उद्यानिकी, फसल विविधीकरण, पशुपालन और मत्स्यपालन जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन माध्यमों से किसानों के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत तैयार होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने किसानों से शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने की अपील की।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के अन्नदाता किसान विकसित भारत के संकल्प की सबसे मजबूत आधारशिला हैं। किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता के बिना विकसित भारत की परिकल्पना पूरी नहीं हो सकती। उन्होंने कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक अनुसंधान, खेती की लागत कम करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने बताया कि वर्ष 2013-14 की तुलना में देश का कृषि बजट पांच गुना बढ़ चुका है।
राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी को किसानों के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था बताया। साथ ही उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इसके तहत पात्र भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये की सहायता सीधे बैंक खातों में दी जा रही है। उन्होंने कहा कि फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने से किसानों की आय बढ़ाने के नए अवसर विकसित होंगे।
कार्यक्रम में सभापति श्रीमती सविता चंद्राकर, छत्तीसगढ़ बीज विकास निगम के अध्यक्ष श्री चंद्रहास चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नवीन कुमार अग्रवाल, सभापति गुरु सौरभ साहब, कृषि विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, कृषि विभाग के संचालक श्री राहुल देव, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अजय अग्रवाल, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल सहित कृषि विशेषज्ञ, विभागीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
कुल मिलाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त से प्रदेश के लाखों किसानों को आर्थिक सहायता मिली है। वहीं 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने और 360 नए उपार्जन केंद्र खोलने की तैयारी ने किसानों की उम्मीदें बढ़ाई हैं। अब इन घोषणाओं का वास्तविक लाभ किसानों तक किस तरह और कितनी सहजता से पहुंचता है, यह आने वाले दिनों में खरीदी व्यवस्था और प्रशासनिक तैयारियों से स्पष्ट होगा।

प्रदीप मिश्रा
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