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जिला: कोरबा, छत्तीसगढ़
जनमन आवास की राशि निकली, फिर भी 31 पहाड़ी कोरवा परिवारों को छत का इंतजार! कलेक्टर जनदर्शन में पहुंची शिकायत
By ACGN – 7647981711, 9303948009

13 गांवों के पहाड़ी कोरवा परिवारों ने आवास निर्माण के नाम पर कथित रूप से ठेकेदारी करने वाले लोगों की भूमिका और निर्माण कार्य में अनियमितताओं की जांच की मांग की। ग्रामीणों का आरोप – राशि निकासी के बावजूद कई मकान अधूरे; कलेक्टर ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया।

कोरबा ACGN:- प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आवास स्वीकृत होने के बावजूद मकान पूरे नहीं होने की शिकायत लेकर 13 गांवों के 31 पहाड़ी कोरवा परिवार कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे। ग्रामीणों ने आवेदन देकर उनके नाम पर स्वीकृत आवासों की राशि, निर्माण की स्थिति, भुगतान प्रक्रिया और मकान निर्माण का कार्य कराने वाले कथित ठेकेदारों की भूमिका की जांच कराने की मांग की है।

           13 गांवों के 31 परिवारों ने उठाए सवाल
शिकायत के अनुसार लेमरू, नकिया, सतरेगा, खम्हून, पेन्हीडीह, मंजूरखारवन, बरहनी झरिया, खर्राखेत, कुकरीचोली, खोखराआमा, छातीबहार, लालभावना और सारबहार के 31 परिवार इस मामले से प्रभावित बताए गए हैं।

ग्रामीणों का कहना है कि उनके नाम पर प्रधानमंत्री जनमन आवास के लिए राशि स्वीकृत हुई, लेकिन कई आवास अब तक पूर्ण नहीं हुए हैं। शिकायत में चन्द्रमणी, अली खान मोहम्मद, राजू खान, रामप्रसाद, गोपाल महाराज, जगत राम और भाऊ राम सहित कुछ लोगों के नाम उल्लेखित करते हुए आरोप लगाया गया है कि वे मकान निर्माण का कार्य कराने के नाम पर जनमन आवास की ठेकेदारी से जुड़े रहे हैं। ग्रामीणों ने इन सभी नामित व्यक्तियों की भूमिका, उनके द्वारा कराए गए निर्माण कार्य, भुगतान और सामग्री की आपूर्ति की जांच की मांग की है।
ठेकेदारों की भूमिका और राशि निकासी की जांच की मांग
ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में उनके नाम पर स्वीकृत आवास की राशि निकाले जाने के बावजूद मकान पूर्ण नहीं कराया गया। ग्रामीणों का दावा है कि मकान निर्माण का कार्य कथित रूप से ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया, लेकिन कई आवास अधूरे हैं और हितग्राहियों को योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाया है।
ग्रामीणों ने प्रशासन से यह जांच कराने की मांग की है कि किस ठेकेदार या व्यक्ति ने किस परिवार के आवास का कार्य लिया, कितनी राशि स्वीकृत और जारी हुई, राशि किस खाते या माध्यम से निकाली गई, निर्माण सामग्री और मजदूरी का भुगतान किसे किया गया तथा मौके पर मकान की वास्तविक स्थिति क्या है।
हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी जांच के बिना नहीं हुई है। शिकायत में नामित व्यक्तियों का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।
      खाते की समस्या बताकर हस्ताक्षर कराने का आरोप
कुछ शिकायतकर्ताओं ने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें खाता संबंधी समस्या बताकर बुलाया गया और कथित रूप से दस्तावेजों या हस्ताक्षरों की प्रक्रिया कराई गई। बाद में आवास के संबंध में अलग-अलग जानकारी मिलने का दावा किया गया।
ग्रामीणों का कहना है कि पूरे मामले की सच्चाई दस्तावेजों की जांच, भुगतान रिकॉर्ड के मिलान और प्रत्येक आवास के मौके पर भौतिक सत्यापन से ही सामने आ सकती है। उन्होंने मांग की है कि जांच के दौरान हितग्राहियों के बयान दर्ज किए जाएं और निर्माण कार्य कराने वाले कथित ठेकेदारों से भी पूछताछ की जाए।

              कलेक्टर ने जांच का दिया भरोसा
ग्रामीणों के अनुसार, कलेक्टर जनदर्शन में उनकी शिकायत सुनी गई और मामले की जांच कराने तथा जांच में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है।
अब ग्रामीणों की नजर प्रशासनिक जांच पर है। उनका कहना है कि यदि सरकारी योजना की राशि उनके नाम पर स्वीकृत और जारी हुई है, तो उन्हें आवास का वास्तविक लाभ मिलना चाहिए। साथ ही, यदि किसी ठेकेदार या संबंधित व्यक्ति ने निर्माण कार्य के नाम पर राशि प्राप्त की है, तो उसके कार्य और भुगतान का भी सत्यापन होना चाहिए।
फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिकायत में नामित व्यक्तियों, कथित ठेकेदारों या संबंधित विभाग का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति और स्पष्ट होगी।
मुख्य सवाल यही है 31 परिवारों के नाम पर स्वीकृत जनमन आवास की राशि, अधूरे मकानों और निर्माण कार्य कराने वाले कथित ठेकेदारों की भूमिका की जांच में क्या सामने आएगा? इसका जवाब अब प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट होगा।

प्रदीप मिश्रा
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