28 अक्टूबर को बिलासपुर में यूसीसी पर संभाग स्तरीय मंथन, आठ जिलों से लिए जाएंगे सुझाव

कोरबा, छत्तीसगढ़

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सामाजिक, धार्मिक संगठनों सहित विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि रखेंगे विचार; न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति तैयार करेगी समान नागरिक संहिता का प्रारूप

कोरबा ACGN:- छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और इसका प्रारूप तैयार करने के संबंध में 28 अक्टूबर को बिलासपुर में संभाग स्तरीय समूह चर्चा एवं परामर्श बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक दोपहर 12.30 बजे से देवकी नंदन दीक्षित सभागृह, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल, बिलासपुर में होगी। राज्य शासन द्वारा गठित समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों की उपस्थिति में होने वाली इस बैठक में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों से विचार और सुझाव लिए जाएंगे।
बैठक में बिलासपुर संभाग के आठ जिलों बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, सक्ती और सारंगढ़-बिलाईगढ़ के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके लिए राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और धार्मिक संगठनों के प्रमुखों के साथ शिक्षाविदों, प्रतिष्ठित नागरिकों, विशिष्ट नागरिकों, गणमान्य नागरिकों तथा निगम, मंडल एवं आयोगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।
समान नागरिक संहिता को लेकर आयोजित इस परामर्श बैठक का उद्देश्य विभिन्न वर्गों और संगठनों के प्रतिनिधियों से सीधे सुझाव एवं विचार प्राप्त करना है, ताकि राज्य में यूसीसी के संभावित प्रारूप को तैयार करते समय विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण को शामिल किया जा सके।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ शासन ने 25 जून 2026 की अधिसूचना के माध्यम से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी शत्रुघ्न सिंह एवं एम.के. राउत, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार तथा सेवानिवृत्त प्राचार्य ज्योति रानी सिंह सदस्य के रूप में शामिल हैं।
समिति को छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के संबंध में वर्तमान विधिक स्थिति का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों से संबंधित प्रावधानों पर सुझाव देना भी समिति के दायित्व में शामिल है।
समिति नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से विचार एवं सुझाव आमंत्रित करेगी। इसके अलावा अन्य राज्यों में प्रचलित समान नागरिक संहिता से संबंधित व्यवस्थाओं का भी अध्ययन किया जाएगा। प्राप्त सुझावों और अध्ययन के आधार पर समिति समान नागरिक संहिता का प्रारूप तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत करेगी। साथ ही आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं भी दी जाएंगी।
28 अक्टूबर को बिलासपुर में होने वाली संभाग स्तरीय बैठक को इसी व्यापक परामर्श प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, जिसमें आठ जिलों के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि यूसीसी से जुड़े विषयों पर अपने विचार और सुझाव समिति के समक्ष रखेंगे।

प्रदीप मिश्रा
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