मोदी के 25 साल पर कैबिनेट का अभिनंदन, 36 पदों पर भर्ती को हरी झंडी!

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के अहम फैसले, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षक भर्ती में अवसर और आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर होगा जनजातीय कार्य विभाग।

रायपुर ACGN:- छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। रविवार, 11 अक्टूबर 2026 को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में पूर्व अग्निवीरों की भर्ती और विभाग के नाम परिवर्तन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में मंत्रिपरिषद के फैसलों और राज्य में संचालित विकास योजनाओं की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा राष्ट्र प्रथम, जनसेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और अंत्योदय के सिद्धांतों को समर्पित रही है। मंत्रिपरिषद ने उनके नेतृत्व और राष्ट्रसेवा का अभिनंदन करते हुए उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं निरंतर राष्ट्रसेवा की कामना की।

केंद्र-राज्य समन्वय से विकास योजनाओं पर जोर
मुख्यमंत्री के अनुसार, केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय से छत्तीसगढ़ में सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम आगे बढ़ा है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 20.65 लाख और शहरी क्षेत्रों में 2.25 लाख पक्के आवास पूर्ण हुए हैं। आयुष्मान भारत के अंतर्गत लगभग 2.49 करोड़ पात्र हितग्राहियों के कार्ड बनाए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 39.73 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन मिले हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में करीब 73 लाख परिवारों के 1.99 करोड़ हितग्राहियों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 68 लाख महिलाओं को हर महीने एक हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से प्रदेश के 26.57 लाख किसानों को लाभ मिलने की जानकारी भी उन्होंने दी। महिला स्व-सहायता समूहों, बिहान योजना और लखपति दीदी पहल के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने के प्रयासों का भी उल्लेख किया।

            बस्तर में विकास और निवेश पर नजर
मुख्यमंत्री ने जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी सुविधाओं के विस्तार के लिए पीएम जनमन योजना तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उल्लेख किया। नक्सलवाद के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि 31 मार्च 2026 को प्रदेश को दशकों पुरानी नक्सल समस्या से निर्णायक मुक्ति मिली। उन्होंने कहा कि अब बस्तर में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार के अवसरों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
औद्योगिक विकास के संबंध में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सिंगल विंडो सिस्टम और प्रशासनिक सुधारों के जरिए निवेश की प्रक्रियाओं को सरल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
            पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पद
मंत्रिपरिषद ने गृह विभाग में आरक्षक के 36 रिक्त पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की अनुमति दी। मुख्यमंत्री के अनुसार, इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इस निर्णय से सैन्य प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त युवाओं को राज्य पुलिस सेवा में अवसर मिलने की उम्मीद है।
       आदिम जाति विकास विभाग का बदलेगा नाम
बैठक में छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद विभाग नए नाम से जाना जाएगा।
मुख्यमंत्री ने ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ के माध्यम से प्रदेश के समग्र विकास और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने खनिज संपदा, कृषि, ऊर्जा, जनजातीय संस्कृति, महिला शक्ति और युवाओं की क्षमता को प्रदेश की आर्थिक प्रगति का आधार बताया। कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी सुशासन, जनकल्याण और विकास के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में छत्तीसगढ़ की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही।

प्रदीप मिश्रा
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