जनजातीय क्षेत्रों के 3,189 कार्यों को मंजूरी, 246 करोड़ से अधिक होंगे खर्च

रायपुर, छत्तीसगढ़

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संवाददाता :- अनादि पांडेय रायपुर

शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बुनियादी ढांचे और सांस्कृतिक धरोहरों से जुड़े कार्यों को मिली स्वीकृति

रायपुर ACGN:- आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत गठित राज्य स्तरीय कार्यसमिति की बैठक मुख्य सचिव श्री विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों के विकास से जुड़े कुल 3,189 प्राथमिक कार्यों के लिए 246 करोड़ 54 लाख रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों से मिले प्रस्तावों की समीक्षा की गई। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले कुपोषण प्रभावित क्षेत्रों में 185 सामुदायिक प्रबंधित क्रेच यानी पालना-घर स्थापित करने और संचालित करने की मंजूरी दी गई।
जनजातीय क्षेत्रों के पवित्र सामाजिक-सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए पायलट परियोजना तथा कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के लिए दो वर्षों की बहुभाषी शिक्षण-अधिगम सामग्री तैयार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली।
इसके अलावा बुनियादी ढांचा, शिक्षा, सांस्कृतिक धरोहर, नवीकरणीय ऊर्जा, पेयजल, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ग्राम एवं समुदाय विकास, खेलकूद, पशुपालन तथा अनुसूचित क्षेत्रों में आय सृजन से जुड़े कार्यों को भी स्वीकृति दी गई।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि योजनाओं का सीधा लाभ दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों तक पहुंच सके।
बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के सचिव भूवनेश यादव सहित स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, ऊर्जा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, कृषि, वन, महिला एवं बाल विकास तथा संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदीप मिश्रा
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