रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए 117 करोड़ का पुनर्विनियोजन मंजूर

रायपुर, छत्तीसगढ़

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स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दी प्रशासनिक मंजूरी, बजट की पहले से प्रावधानित राशि का होगा पुनर्विनियोजन

रायपुर ACGN:- स्कूलों में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन व्यवस्था से जुड़े रसोइयों के मानदेय भुगतान को लेकर राज्य शासन ने 117 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन को प्रशासनिक मंजूरी दी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने यह स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के अंतर्गत रसोइयों के मानदेय की टॉपअप राशि के लिए दी है।
विभागीय आदेश के अनुसार केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन जुलाई 2026 से एसएनए-स्पर्श प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए टॉपअप राशि का प्रावधान राज्य आयोजना मद में अलग से किया गया था। अब इसी प्रावधानित राशि को केंद्र प्रवर्तित योजना के राज्यांश मद में पुनर्विनियोजित किया गया है।
आदेश में अलग-अलग बजट शीर्षों के बीच राशि के पुनर्विनियोजन का विवरण भी दिया गया है। इसमें 102 करोड़ रुपये, 10 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। इस तरह कुल 117 करोड़ रुपये का पुनर्विनियोजन किया गया है।
शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह राशि कोई नया अतिरिक्त बजट प्रावधान नहीं, बल्कि पहले से प्रावधानित राशि का ही पुनर्विनियोजन है। संबंधित अधिकारियों को राशि के मदवार व्यय का विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस मंजूरी के बाद प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत रसोइयों के मानदेय की टॉपअप राशि के भुगतान के लिए आवश्यक बजटीय व्यवस्था उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

प्रदीप मिश्रा
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