अब घर बैठे होगा जमीन का सीमांकन, तहसील के चक्कर होंगे कम

रायपुर, छत्तीसगढ़

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लोक सेवा केंद्र, सेवा सेतु या मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा, आवेदन से लेकर जांच रिपोर्ट तक की जानकारी पोर्टल पर

रायपुर ACGN:- जमीन के सीमांकन के लिए तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने वाले लोगों के लिए अब प्रक्रिया आसान होने जा रही है। राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग ने सीमांकन से जुड़े मामलों के ऑनलाइन आवेदन और निगरानी के लिए नया पोर्टल लागू किया है। इसके जरिए नागरिक घर बैठे या नजदीकी लोक सेवा केंद्र से सीमांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे और अपने प्रकरण की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकेंगे।
पहले जमीन का सीमांकन कराने के लिए आवेदक को तहसील कार्यालय पहुंचकर आवेदन जमा करना पड़ता था। आवेदन के बाद प्रकरण किस स्तर पर है, कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है या फाइल कहां लंबित है, इसकी जानकारी के लिए भी लोगों को कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई ऑनलाइन व्यवस्था में इस प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की कोशिश की गई है।
अब नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार लोक सेवा केंद्र यानी CSC, सेवा सेतु या राजस्व विभाग के सिटीजन पोर्टल के माध्यम से सीमांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। आवेदन जमा होने के बाद वह संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार की लॉगिन आईडी में पहुंचेगा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सीमांकन की प्रक्रिया में स्थल जांच और मौका मुआयना के बाद राजस्व निरीक्षक यानी RI अपनी जांच रिपोर्ट भी ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। इससे आवेदन से लेकर जांच और रिपोर्ट तक की प्रक्रिया डिजिटल रिकॉर्ड में उपलब्ध रहेगी।
पोर्टल की एक महत्वपूर्ण सुविधा यह होगी कि आवेदक अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति और प्रकरण की प्रगति घर बैठे देख सकेगा। कार्रवाई किस स्तर पर पहुंची है और प्रकरण में क्या प्रक्रिया हुई है, इसकी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इससे आवेदक को बार-बार कार्यालय जाकर जानकारी लेने की जरूरत कम हो सकती है।
नई व्यवस्था में यदि सीमांकन के दौरान किसी पक्ष की ओर से कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो आवेदक को तहसील कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, यदि सीमांकन को लेकर आपत्ति या जमीन से संबंधित विवाद सामने आता है तो संबंधित पक्षों को नियमानुसार आगे की कार्रवाई के लिए बुलाया जा सकता है।
राजस्व एवं भू-अभिलेख विभाग की इस डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य सीमांकन संबंधी प्रकरणों की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। अब इसकी वास्तविक उपयोगिता इस बात से तय होगी कि ऑनलाइन आवेदन के बाद मौके की जांच और प्रकरणों का निराकरण कितनी तेजी से होता है और नागरिकों को इसका लाभ जमीनी स्तर पर कितना मिलता है।

प्रदीप मिश्रा
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