मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सुनीं करीब 1000 लोगों की शिकायतें

भुवनेश्वर, ओडिशा

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संवाददाता :- स्वामी बिजयानंद जी महाराज, ओड़िशा ब्यूरो

16 गंभीर मरीजों को 14.50 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता; दिव्यांगों के लिए अलग काउंटर और सिंगल विंडो व्यवस्था

भुवनेश्वर ACGN:- ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने सोमवार को भुवनेश्वर के यूनिट-2 में आयोजित 20वें जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम में करीब 1000 लोगों की समस्याएं सुनीं। ऑनलाइन पंजीकरण कराने वाले नागरिकों से मुख्यमंत्री ने सीधे मुलाकात कर उनकी शिकायतों की जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का त्वरित एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री सुरेश पुजारी, श्री कृष्ण चंद्र महापात्र, श्री गणेश राम सिंह खूंटियां सहित कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। दिव्यांग नागरिकों की सुविधा के लिए अलग काउंटर बनाया गया था, जहां मुख्यमंत्री ने उनसे सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

जन शिकायत सुनवाई के दौरान कई लोगों ने आर्थिक सहायता और गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। पूरी जिले के संतोष बिस्वाल ने बताया कि लंबे समय से बीमारी के कारण वह चलने में असमर्थ हैं। उनका दिव्यांगता प्रमाणपत्र अमान्य हो जाने के कारण उन्हें सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रमाणपत्र और सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।
इसी तरह शिकायतकर्ता संजुक्ता परिडा ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और इलाज के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि दवाइयों के साथ घर का किराया तक देना मुश्किल हो गया है। बेटी की पढ़ाई और परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण उनके सामने गंभीर संकट खड़ा हो गया है।

राजस्व मंत्री श्री सुरेश पुजारी ने कहा कि जनता की समस्याएं सुनना सरकार और जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी इस जिम्मेदारी को पूरी गंभीरता से निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी कई मामलों का मौके पर ही समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं तथा गंभीर रूप से बीमार और दिव्यांग लोगों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री श्री माझी ने बताया कि इस जन शिकायत सुनवाई कार्यक्रम में 600 से अधिक मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें कई समस्याओं का तत्काल समाधान किया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 19 जन शिकायत कार्यक्रमों में प्राप्त शिकायतों में करीब 95 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया जा चुका है। प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश पर सभी जिलों के कलेक्टर प्रत्येक सोमवार को अलग-अलग ब्लॉकों में जन शिकायत सुनवाई कर रहे हैं। इसका उद्देश्य लोगों को जिला मुख्यालय तक आने की परेशानी से राहत देना और उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान सुनिश्चित करना है।

शारीरिक रूप से अस्वस्थ और दिव्यांग नागरिकों के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से चिकित्सा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। प्रमाणपत्र जारी होने के बाद पात्र लोगों को आवश्यक चिकित्सा सहायता और उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायत सुनवाई के दौरान सामने आए गंभीर मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि 16 गंभीर रूप से बीमार मरीजों को कुल 14.50 लाख रुपये की चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का प्रयास है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी जरूरतमंद व्यक्ति का इलाज प्रभावित न हो और पात्र लोगों को समय पर सरकारी सहायता मिल सके।

प्रदीप मिश्रा
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